सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी में देरी पर कार्रवाई के निर्देश; बैठक से नदारद जल संसाधन ईई और धार सीएमओ भी घेरे में
धार। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों में लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ेगी। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मंगलवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अनावश्यक देरी या लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में अधिक शिकायतें लंबित मिलने पर धार और सरदारपुर जनपद सीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। परियोजना अधिकारी और जनपद स्तर के ओआईसी पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ को जनपदवार बैठक लेकर लंबित शिकायतों की समीक्षा करने को कहा गया।
बैठक से गायब अधिकारियों पर भी गिरी गाज
समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री और धार सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को लोक सेवा गारंटी के 75 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
राशन दुकानों का स्टॉक भी जांचेगा अमला
जिला आपूर्ति अधिकारी को टीम गठित कर जिले की राशन दुकानों का निरीक्षण कराने और रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक का वास्तविक स्टॉक से मिलान करने के निर्देश दिए गए। मांडू में लंबित शासकीय कार्य एक सप्ताह में शुरू कराने को कहा गया। सेवा संकल्प यात्रा की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।
