मंत्रि-परिषद की बैठक में 4,600 करोड़ के सड़क ऋण की गारंटी, सिवनी-बालाघाट फोरलेन को 3,960 करोड़ मंजूर; कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ स्वीकृत
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, साइबर सुरक्षा तंत्र और गरीब व कमजोर वर्गों की योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है।
सबसे बड़ा फैसला मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड से 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने की गारंटी देने का है। इसके अलावा प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इन मार्गों से मिलने वाले टोल और अन्य आय से ऋण व ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन को 3,960 करोड़
सिवनी-बालाघाट के 91.64 किमी मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 3,960 करोड़ 9 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। परियोजना से सिवनी, बालाघाट के साथ कान्हा और पेंच क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार के अनुसार इससे करीब 8 से 10 लाख आबादी को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने की उम्मीद है। मार्ग क्षेत्र के खनिज, वन उत्पाद, कृषि और पर्यटन कारोबार के लिए भी महत्वपूर्ण है।
गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं को 1,740 करोड़
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के लिए 2026 से 2031 तक 1,740 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इनमें पेंशन, परिवार सहायता, कन्या विवाह-निकाह, दिव्यांगजन सहायता, कृत्रिम अंग वितरण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, नशामुक्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद
उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए 244 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इससे स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े संस्थानों की संबद्धता, परीक्षा, निरीक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।
साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़
प्रदेश में साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एमपी-सीईआरटी के संचालन की योजना को 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसमें नए तकनीकी और प्रशासनिक पदों के साथ साइबर फॉरेंसिक, घटना प्रतिक्रिया और सुरक्षा संचालन को मजबूत किया जाएगा।
भूमि क्रय नीति में बदलाव
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए निर्धारित गणितीय मूल्य पर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में समय और लागत कम होगी।
दिल्ली स्थित अतिथि गृहों के लिए 250.67 करोड़
नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन, अतिथि गृहों और संबंधित कार्यालयों के उन्नयन व संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार निर्माण के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।
दृष्टिबाधित महिला क्रिकेटरों को 78 लाख
महिला टी-20 विश्वकप क्रिकेट 2025 (दृष्टिबाधित) में स्वर्ण पदक जीतने वाली मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए तथा तीन प्रशिक्षकों को एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। कुल राशि 78 लाख रुपए है।
इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत परिवर्तित धाराओं में कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
