संविलियन, समयमान वेतन और पुरानी पेंशन समेत लंबित मांगों पर आदेश जारी करने की मांग; संगठन बोला- समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन, जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल
इंदौर। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने पंचायत सचिवों की लंबित मांगों और पूर्व में शासन द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम इंदौर जनपद पंचायत सीईओ प्रियंका टेगौर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष गौरव जोशी ने बताया कि संगठन ने पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन, सेवा सुरक्षा और वर्षों से लंबित सेवा संबंधी मामलों के तत्काल निराकरण की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो पंचायत सचिव लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय भी लिया जा सकता है।
संगठन के अनुसार पंचायत सचिव गांवों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद मूल पंचायत दायित्वों के अलावा राजस्व और अन्य विभागों के कार्य भी उनसे कराए जा रहे हैं। संगठन ने ऐसे अतिरिक्त कार्यों से तत्काल मुक्त करने की मांग की है।
प्रमुख मांगों में पंचायत सचिवों का विभागीय संविलियन, स्वामित्व योजना एवं राजस्व प्रकृति के कार्यों से मुक्ति तथा 3 अगस्त 2023 को भोपाल में हुए पंचायत सचिव सम्मेलन में की गई घोषणाओं के लंबित आदेश जारी करना शामिल है। इसके अलावा समयमान वेतनमान और वेतन विसंगति का निराकरण, पंचायत समन्वय अधिकारी पद पर 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटा लागू करने तथा 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की मांग रखी गई है।
संगठन ने पंचायत सचिवों और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा एवं आयुष्मान योजना का लाभ देने की मांग भी की है। मनरेगा के अपूर्ण या प्रगतिरत कार्यों में बिना वास्तविक भौतिक प्रगति और स्थल सत्यापन के वसूली नहीं करने तथा पूर्व में हुई वसूली की समीक्षा की मांग की गई है।
पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति भी प्रमुख मुद्दे
ज्ञापन में पात्र पंचायत सचिवों के सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से करने और नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की गई है। दिवंगत पंचायत सचिवों के पात्र ओबीसी आश्रितों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण तथा नियुक्ति के समय सीपीसीटी की अनिवार्यता में आवश्यक छूट देने की मांग भी शामिल है।
सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों के लंबित ग्रेच्युटी और एनपीएस प्रकरणों का तत्काल भुगतान तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 10 लाख रुपए करने की मांग रखी गई है। संगठन ने सेवा संबंधी शिकायतों के लिए शासन स्तर पर स्थायी और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की भी मांग की है।संगठन ने कहा कि पंचायत सचिवों की मांगें किसी विशेष सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सेवा सुरक्षा, सम्मानजनक सेवा शर्तों और लंबित अधिकारों के निराकरण से जुड़ी हैं। शासन से शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करने की अपेक्षा जताई गई है।
ये रहे शामिल
नरेंद्र सिंह राजपूत — प्रदेश अध्यक्ष, मप्र पंचायत सचिव संगठन, भोपाल; नरेश दुबे — संभाग उपाध्यक्ष; विनोद मंडलोई — ब्लॉक अध्यक्ष; गौरव जोशी — जिला अध्यक्ष। इनके साथ गुरदीप सिंह होरा, सुनील शर्मा, सुधीर जोशी, जीवन मंडलोई, हेमंत गौड़, सोना शुक्ला, रीना मालवी, बसंती चौहान, दीपाली मंडलोई, रजनी बिलोनिया, श्याम साहू, ईश्वर मटोलिया, शीला कुशवाहा, प्रेमलता भार्गव, मांगीलाल जाटव, महेश खेरिया, दौलतराम पाठक, महेश तिवारी, मुकेश पटेल, गोपी कुमावत, सनी साहू, मलखान सिंह जाधव, संजय जोशी, उदय चौहान, राहुल चौधरी, श्रीराम बरोलिया, अनोखी लाल चौधरी, कन्हैयालाल पटेल, सुधीर वर्मा, धर्मेंद्र पटेल, राजेश पटेल, माखन पटेल सहित अन्य पंचायत सचिव मौजूद रहे।
