ग्रामीणों को संपत्ति के दस्तावेज मुफ्त मिलेंगे, 1 महीने तक गांव-गांव पहुंचेगा सेवा संकल्प अभियान
धार। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में वर्षों से अपने भू-खण्ड पर काबिज लोगों को अब संपत्ति का वैधानिक मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया तेज होगी। शासन की स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 17 सितंबर से शुरू होगी। इसके तहत स्वामित्व योजना से जुड़े अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख का निष्पादन और पंजीयन निःशुल्क किया जाएगा।
इसके साथ ही 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जिले में सेवा संकल्प अभियान चलेगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग विभागों की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों अभियानों की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-सीमा में सभी तैयारियां पूरी करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों तक पहुंचाने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मुफ्त पंजीयन से सुरक्षित होंगे संपत्ति अधिकार
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नागरिकों के भू-खण्ड संबंधी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। योजना में संबंधित अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख का निष्पादन और पंजीयन निःशुल्क रहेगा। अधिकारियों को अभियान शुरू होने से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूलों में ड्राइंग, भाषण प्रतियोगिता
सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक शासकीय विद्यालयों में ‘सेवा चित्र’ के तहत ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं ‘सेवा स्मरण’ के तहत संगीतमय नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए शासन की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी।
आंगनवाड़ी केंद्रों पर ‘आनंद का मिलन’,जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ‘कहानी बदलाव की’ और ‘25 साल, 25 कहानियां’ जैसी गतिविधियां भी होंगी। इसके अलावा ‘सेवा जयति यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियान’ और ‘सेवा रंग’ के तहत भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कलेक्टर ने जिला पंचायत को ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम के लिए पर्याप्त दीयों की व्यवस्था तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन,अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
