इंदौर। देवास जिले की सतवास तहसील के बेकलिया गांव में करीब 20 एकड़ शासकीय वनभूमि पर कथित कब्जे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए संबंधित विभाग और प्रशासन को कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का दावा किया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता आकिब खान ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि विवादित जमीन सुरक्षित वन क्षेत्र के रूप में दर्ज शासकीय भूमि है। आरोप है कि करीब 20 एकड़ क्षेत्र में नियमों के विपरीत कब्जा किया गया है। शिकायतों के बावजूद जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच, सीमांकन और कथित अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की है कि संबंधित भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाए। सीमांकन में यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो उसे हटाने के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि कथित गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को पहले ही दी जा चुकी थी।
शिकायतों के बाद भी नहीं बनी बात
याचिकाकर्ता आकिब खान का कहना है कि वनभूमि से जुड़े मामले में अधिकारियों को लगातार अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण अदालत का रुख करना पड़ा। उनका कहना है कि शासकीय वनभूमि की सीमाएं और वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।
सीमांकन से खुलेगा कब्जे का सच
मामले में अब सबसे अहम मांग भूमि के सीमांकन की है। सीमांकन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित क्षेत्र कितना वनक्षेत्र है और वहां अतिक्रमण की स्थिति है या नहीं। हाईकोर्ट में याचिका पर होने वाली सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।
