आईडीए का घेराव कर फूटा गुस्सा; बुजुर्ग बोले- जिंदगी बीत गई, अब तो कब्जा दे दो
इंदौर। स्कीम नंबर 171 में प्लॉट के लिए पैसा जमा करने के बाद भी करीब 33 साल से कब्जे का इंतजार कर रहे परिवारों का सब्र गुरुवार को जवाब दे गया। बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। किसी के दादा ने प्लॉट के लिए राशि जमा की थी तो किसी के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कई मूल आवंटी 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन अपने सपनों की जमीन पर घर बनाने का सपना अब तक अधूरा है।
प्रदर्शन में बुजुर्गों के साथ नई पीढ़ी के युवा भी शामिल हुए। एक युवक ने कहा कि जब परिवार ने प्लॉट के लिए पैसा जमा किया था, तब वह बच्चा था। आज डॉक्टर बन चुका है, लेकिन परिवार की जमीन के लिए उसे अब भी अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रहवासियों का कहना था कि 35 साल से भरोसा करते-करते अब भरोसा टूटने लगा है।
एक 80 वर्षीय महिला ने कहा, “कई बार आईडीए आई हूं। हर बार उम्मीद दिलाई जाती है कि अब काम हो जाएगा। आज तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद इस उम्मीद में आई हूं कि सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा।”
योजना समाप्त हो तो मिले निर्माण की राह
आईडीए अधिकारियों के अनुसार स्कीम नंबर 171 अभी क्रियान्वित है, इसलिए रहवासियों को निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है। रहवासियों की मांग है कि योजना को समाप्त किया जाए, ताकि उन्हें निर्माण की अनुमति मिल सके। अधिकारी ने बताया कि योजना के निराकरण और विलय का प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। शासन से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
अधिकारी के मुताबिक, वर्ष 2019-20 में संबंधित अधिनियम में संशोधन के बाद कम विकास वाली योजनाओं के निराकरण की प्रक्रिया तय हुई थी। एमआर-10 से जुड़े कार्य के लिए आईडीए ने 5.84 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे रहवासियों द्वारा जमा किया जा चुका है। हालांकि शासकीय अधिसूचना में तकनीकी बिंदुओं के कारण प्रक्रिया करीब एक साल से अटकी हुई है।
13 अक्टूबर तक निर्णय नहीं तो आंदोलन
कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि 2019 में तत्कालीन सरकार ने इंदौर की कई योजनाओं को योजना-मुक्त करने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आईडीए सीईओ ने 13 अक्टूबर तक का समय मांगा है। निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि रहवासियों ने योजना-मुक्त करने और अधिसूचना से जुड़ी अपनी बात रखी है। प्रयास है कि अगली बोर्ड बैठक में विषय का समाधान कराया जाए। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया, कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे, आईडीए अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
