लंबित भुगतान, कम पैकेज दर और क्लेम कटौती से नाराज अस्पताल संचालकों का बड़ा फैसला
भोपाल। मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को लेकर निजी अस्पताल संचालकों ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के विभिन्न निजी अस्पताल एवं चिकित्सा संगठनों ने 8 अक्टूबर 2026 से आयुष्मान भारत योजना का प्रदेशव्यापी पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की है। संगठनों के इस फैसले से आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।
निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से पुराने और लंबित भुगतान अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा क्लेम का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में नहीं हो रहा है। अनुचित क्लेम रिजेक्शन और डिडक्शन की समस्या भी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया।
अस्पताल संगठनों के मुताबिक, आयुष्मान योजना में लागू मौजूदा पैकेज दरें इलाज की वास्तविक लागत की तुलना में काफी कम हैं। दूसरी ओर NABH की अनिवार्यता और लगातार बढ़ते प्रशासनिक एवं नियामकीय दबाव ने अस्पतालों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
संचालकों का कहना है कि भुगतान में लगातार बनी अनिश्चितता के चलते निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है।
संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक लंबित भुगतान, क्लेम कटौती-रिजेक्शन और पैकेज दरों समेत प्रमुख मांगों पर ठोस समाधान नहीं होता, बहिष्कार जारी रहेगा।
