नीमच/मंदसौर। अफीम नीति 2026-27 को लेकर मालवा-मेवाड़ के अफीम काश्तकारों के बीच चर्चाएं तेज हैं। नई नीति से पुराने पट्टाधारकों और मौजूदा किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 10.5 हजार अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, लाभार्थियों की अंतिम संख्या और पात्रता की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से ही होगी।
प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक, फसल वर्ष 2025-26 में चीरा पद्धति के तहत प्रति हेक्टेयर औसतन 4.4 किलोग्राम या अधिक मार्फिन देने वाले किसानों को 10 आरी (0.10 हेक्टेयर) का पट्टा मिल सकता है। इससे कम औसत वाले किसानों के लिए सीपीएस पद्धति में 5 आरी (0.05 हेक्टेयर) का लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
सीपीएस श्रेणी में पिछले वर्ष प्रति हेक्टेयर 800 किलोग्राम या अधिक पोस्त भूसा जमा कराने वाले किसानों को भी शामिल किए जाने की जानकारी है। ऐसे पात्र किसानों को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्ष के ब्लॉक लाइसेंस का लाभ मिल सकता है।
सबसे अहम राहत वर्ष 1998-99 से 2003-04 के बीच पट्टा रखने वाले कुछ किसानों के लिए बताई जा रही है। इनके मामलों में निर्धारित औसत पर दो किलोग्राम की छूट का प्रावधान होने की जानकारी सामने आई है।
किसानों की नजर आधिकारिक आदेश पर
नीति के प्रावधानों और पात्रता को लेकर अंतिम स्थिति केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की आधिकारिक अधिसूचना से स्पष्ट होगी। किसानों को सलाह है कि वे अपने पुराने पट्टे, उत्पादन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर विभागीय नियमों से पात्रता का मिलान करें।
