महापौर परिषद की मैराथन बैठक में नामांतरण आसान करने से लेकर कनाडिया-खजराना लिंक रोड तक मंजूरी; अन्नपूर्णा तालाब के पास बनेगा खाद्य केंद्र
इंदौर। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की संपत्तियों को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महापौर परिषद की मैराथन बैठक में पूर्ण स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर अवैध कॉलोनियों की निजी संपत्तियों और भूखंडों के संपत्तिकर खाते खोलने की मंजूरी दी गई। हालांकि शासकीय भूमि या अतिक्रमण वाली संपत्तियों पर संपत्तिकर जमा नहीं किया जाएगा। संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया सरल करने के लिए मानक प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में शहर के विकास को निजी भागीदारी और सामाजिक दायित्व के माध्यम से गति देने पर जोर रहा। रणजीत हनुमान मार्ग स्थित प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय तैराकी केंद्र के निर्माण के बाद संचालन और रखरखाव को निजी भागीदारी मॉडल पर देने का निर्णय लिया गया। फूटी कोठी पुल के नीचे खाली जमीन पर स्मार्ट केंद्र विकसित करने की मंजूरी भी मिली।
कनाडिया-खजराना के बीच बनेगी संपर्क सड़क
शहर में आवागमन आसान करने के लिए कनाडिया रोड से खजराना मंदिर तक संपर्क सड़क बनाने को मंजूरी दी गई। सुभाष नगर और वल्लभ नगर में नए बाजार विकसित करने की दिशा में भी निगम कार्रवाई करेगा।
अन्नपूर्णा तालाब के पास बनेगा खाद्य केंद्र
अन्नपूर्णा रोड स्थित तालाब के पास मौजूदा हॉकर्स जोन की जगह खाद्य केंद्र विकसित किया जाएगा। देवगुराड़िया में प्रतिदिन 60 टन नारियल अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के लिए एजेंसी चयन को भी मंजूरी दी गई।
चौराहों पर दिखेगी अखंड भारत की झलक
पलासिया चौराहे पर ‘अखंड भारत’ विषय पर स्मारक स्थापित किया जाएगा। राजकुमार पुल के पास चंद्रयान प्रतिकृति का शेष निर्माण और सौंदर्यीकरण भी सामाजिक दायित्व के तहत कराया जाएगा।
गणेशोत्सव, गेंट्री और कर्मचारियों पर भी फैसले
गणेशोत्सव में झांकियों के लिए अनुदान और अखाड़ों की प्रोत्साहन राशि 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने को मंजूरी मिली। शहर में 70 नई गेंट्री लगाने और 10 वर्ष के विज्ञापन अधिकार ऑनलाइन निविदा से देने का निर्णय हुआ। चिड़ियाघर में कैमरा शुल्क बढ़ेगा, लेकिन प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा।
महापौर भार्गव ने कहा कि शहर के विकास में निजी भागीदारी, सामाजिक दायित्व और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता के साथ नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना निगम की प्राथमिकता है।
