कलेक्टर शिवम वर्मा ने अफसरों को चेताया— सीएम हेल्पलाइन, राजस्व शिविर और शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाने में ढिलाई अब नहीं चलेगी
इंदौर। जिले में अवैध कॉलोनियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अब प्रशासन बड़े अभियान की तैयारी में है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनाइजेशन और अतिक्रमण के मामलों में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही समय-सीमा के प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय-सीमा (टीएल) समीक्षा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने श्रम विभाग के सहायक आयुक्त डी.पी. सिंह को लापरवाही पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों के विकास, शासकीय भूमि पर कब्जों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की जाए। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिले, वहां बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाए जाएं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार आयोजित राजस्व जनकल्याण शिविरों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित लंबित राजस्व प्रकरणों के साथ जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों का भी शिविरों में मौके पर समाधान किया जाए, ताकि आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
