1324 करोड़ की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पूरी; टेस्टिंग अंतिम दौर में, रबी सीजन में किसानों को पानी मिलने की तैयारी
धार। पहाड़ी और बंजर जमीन के लिए पहचाने जाने वाले धार जिले के पश्चिमी हिस्से में अब नर्मदा का पानी नई उम्मीद लेकर पहुंचने वाला है। डही और कुक्षी क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली 1324 करोड़ रुपए की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। फिलहाल अलग-अलग चरणों में टेस्टिंग चल रही है। विभाग की तैयारी है कि परियोजना को जल्द शुरू कर इसी रबी सीजन में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए।
परियोजना के पूरा होने के बाद डही, कुक्षी सहित धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की करीब 47 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलने का लक्ष्य है। परियोजना में धार के 85 और आलीराजपुर के 41 गांव शामिल हैं। डही के 48, कुक्षी के 29, जोबट के 25 और सोंडवा के 4 गांव इससे लाभान्वित होंगे।
2024 में पूरा होना था काम, दो साल लेट हुआ
डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को वर्ष 2019 में मंजूरी मिली थी और 2020 में काम शुरू हुआ। निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा होना था, लेकिन परियोजना करीब दो साल देरी से 2026 में पूरी हुई। विभाग के अनुसार नर्मदा के बैकवॉटर क्षेत्र में कतारखेड़ा में संपवेल और पंप हाउस निर्माण में अधिक समय लगने से काम प्रभावित हुआ।
डही से करीब 10 किमी दूर कतारखेड़ा में दो पंप हाउस बनाए गए हैं। यहां से नर्मदा का पानी लिफ्ट कर पाइपलाइन के जरिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा।
पहाड़ों के बीच 40-45 किमी भूमिगत पाइपलाइन
पहाड़ी और ऊंची-नीची जमीन को देखते हुए परियोजना में करीब 40 से 45 किमी लंबी भूमिगत पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए करीब 16 क्यूमेक पानी प्रति मिनट छोड़े जाने की व्यवस्था है। कतारखेड़ा में दो तथा वासनली, मालपुरा और इंदवन में एक-एक पंप हाउस बनाए गए हैं।
कम बारिश से बिगड़ी खरीफ, रबी से उम्मीद
इस साल डही, निसरपुर, कुक्षी और बाग क्षेत्र में कम बारिश के कारण खरीफ फसल प्रभावित हुई है। किसान क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में रबी सीजन से पहले परियोजना शुरू होने की उम्मीद किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
मुआवजे का पेच भी सुलझाने की कोशिश
परियोजना की विद्युत लाइन और टावर निर्माण से प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर किसान संघ ने 12 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। इसके बाद प्रशासन ने दोबारा सर्वे और स्पॉट वेरिफिकेशन कराया। पुनर्मूल्यांकन में मुआवजा राशि 28.66 लाख से बढ़कर 75.93 लाख रुपए हुई है।
प्रशासन के अनुसार करीब 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों को भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों से सहमति-पत्र लेकर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मुआवजा निर्धारण में 17 नवंबर 2025 को कटऑफ तिथि माना गया है।
फैक्ट
- 2019 — परियोजना को स्वीकृति
- 2020 — निर्माण कार्य शुरू
- 2024 — काम पूरा होना था
- 2 साल — परियोजना में देरी
- 2026 — निर्माण पूर्ण
- ₹1324 करोड़ — कुल लागत
- 47 हजार हेक्टेयर — सिंचाई का लक्ष्य
- 126 गांव — धार व आलीराजपुर के
- 4 तहसील — डही, कुक्षी, जोबट, सोंडवा
- 1 जुलाई 2026 — परियोजना का ट्रायल
