इंदौर। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जिलाधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से सीधे बात करने और शिकायतों की सक्रिय समीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिन या उससे अधिक समय से लंबित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और प्रत्येक प्रकरण का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित हो।
मुख्य सचिव बर्णवाल ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर कार्यालय सभागार में समाधान ऑनलाइन के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव डॉ. सुदाम खाड़े, इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षकार, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
समाधान ऑनलाइन में जुबे खां की पुलिस प्रकरण से जुड़ी शिकायत सामने आई। प्रकरण का निराकरण हो चुका था, लेकिन देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक को संबंधित थाने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने थानों की समीक्षा करने, चालान लंबित नहीं रखने और हर कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने को कहा।
सुरेश कुमावत के घर जलने के बाद सहायता राशि मिलने में हुई देरी पर मुख्य सचिव ने संबंधित समय के नायब तहसीलदार और रीडर की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। वहीं पेयजल योजना में पप्पू मंडलोई की पाइपलाइन फूटने की शिकायत 107 दिन से लंबित मिलने पर नल-जल योजनाओं की नियमित निगरानी व्यवस्था बनाने को कहा। जिला पंचायत सीईओ को हर सप्ताह समीक्षा के निर्देश दिए।
निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की शिकायत का निराकरण हो चुका था। मुख्य सचिव ने सामाजिक न्याय विभाग को ऐसी सभी लंबित शिकायतें एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए। स्वरोजगार योजना की सहायता राशि और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्त से जुड़ी शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश मिले।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतों पर सख्ती बरतने और लापरवाही वाले मामलों में एंबुलेंस की राशि काटने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को भर्ती कराकर आवश्यक स्वास्थ्य लाभ दिलाने को कहा गया। बैठक में सबसे अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों की अलग-अलग समीक्षा के साथ स्वामित्व योजना, प्लॉट रजिस्ट्री और अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा हुई।
