कलेक्टर-जनप्रतिनिधियों के साथ दो घंटे चली बैठक; आश्वासन के बाद धरना स्थगित, आंदोलन खत्म नहीं
इंदौर। अहिल्या पथ योजना से प्रभावित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ करीब दो घंटे चली बैठक में किसानों ने कृषि भूमि पर लगी रोक हटाने और अहिल्या पथ योजना निरस्त करने की मांग रखी। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने एक माह में समाधान की दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में विधायक मधु वर्मा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला महामंत्री लाखन सिसौदिया मौजूद रहे। किसानों की ओर से आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी। किसानों ने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तय समय-सीमा में ठोस निर्णय चाहिए।
खून से आईडीए की दीवार पर लिखा संदेश
आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने आईडीए कार्यालय की दीवार पर अपने खून से संदेश लिखकर विरोध जताया। किसानों ने एक माह में योजना निरस्त करने और जमीनों पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हुए धरना स्थगित किया गया है, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। एक माह में ठोस निर्णय नहीं हुआ तो किसान दोबारा आंदोलन करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने कहा कि अब जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है कि आश्वासन को आदेश और कार्रवाई में बदला जाए।
किसानों ने स्पष्ट किया कि एक माह की समय-सीमा पूरी होने के बाद अगली रणनीति तय होगी। उनका कहना है कि जमीन उनकी आजीविका और परिवार के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए अनिश्चितता खत्म कर स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए।
