महिला के नाम की जमीन पुरुष द्वारा बेचने का मामला उजागर; दूसरे कार्यालय की लॉगिन आईडी से भी हुई रजिस्ट्री, कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश
दमोह। जिले के पंजीयन कार्यालयों में कथित अनियमितताओं, फर्जी रजिस्ट्री और टोकन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आकस्मिक निरीक्षण और एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने उप-पंजीयक विमल कुमार साहू और ज्योति पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अन्य लोगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।
महिला के नाम की जमीन पुरुष ने बेची
जांच में ऐसा मामला सामने आया, जिसमें जमीन महिला के नाम दर्ज थी, लेकिन उसकी बिक्री पुरुष द्वारा किए जाने की बात सामने आई। इस मामले में विक्रेता के अधिकारों और दस्तावेजों की समुचित जांच जरूरी थी। प्रथम दृष्टया जांच में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
दूसरे कार्यालय की लॉगिन आईडी से रजिस्ट्री
जांच में यह भी सामने आया कि जबेरा उप-पंजीयक के कार्यक्षेत्र के एक गांव की जमीन की रजिस्ट्री बटियागढ़ में जबेरा के पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से की गई। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। दोषियों की पहचान होने पर कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्री लेखन शुल्क 1,000 रुपए, अतिरिक्त राशि न दें
कलेक्टर ने नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान नहीं करने की अपील की है। रजिस्ट्री लेखन के लिए 1,000 रुपए शुल्क निर्धारित है। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, पंचायत उपकर और अन्य लागू शुल्क का विवरण रजिस्ट्री के पहले पृष्ठ पर दर्ज रहता है। जिला पंजीयक और उप-पंजीयकों को शुल्क सूची कार्यालयों के सूचना पटल और दीवारों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
टोकन के नाम पर वसूली हो तो करें शिकायत
कलेक्टर ने कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष, संबंधित एसडीएम और जिला पंजीयक के संपर्क नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगने या अनावश्यक परेशान करने पर नागरिक सीधे शिकायत कर सकते हैं। समाधान नहीं होने पर कलेक्टर के फेसबुक पेज पर भी शिकायत साझा की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और आम नागरिकों को राहत देना प्राथमिकता है।
