युवती को सुने बिना जन्मतिथि में संशोधन करना संभव नहीं
इंदौर। प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान चर्चा में आई मध्यप्रदेश की युवती की जन्मतिथि बदलने के महेश्वर नगर पालिका के आदेश को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। नगर पालिका ने युवती के पिता के आवेदन पर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 से बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि में बदलाव करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। युवती को जून 2025 में जारी जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी। आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी यही जन्मतिथि दर्ज होने की बात सामने आई। इसके बाद उसके पिता ने जन्मतिथि में संशोधन के लिए महेश्वर नगर पालिका में आवेदन दिया। नगर पालिका ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए जन्मतिथि बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी।
2 साल से बदली कानूनी उम्र
जन्मतिथि में करीब 2 साल का अंतर किए जाने से युवती की कानूनी उम्र की स्थिति भी बदल गई। पहले दर्ज जन्मतिथि के आधार पर वह बालिग थी, जबकि नई जन्मतिथि के अनुसार उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो गई। इसी बदलाव के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान जन्मतिथि संशोधन की प्रक्रिया और युवती को सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने का मुद्दा सामने आया।
युवती को सुनना जरूरी
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद महेश्वर नगर पालिका के जन्मतिथि बदलने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण विवरण में बदलाव करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना जरूरी है। युवती को सुने बिना जन्मतिथि बदलने की कार्रवाई को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
सरकार की तरफ से 4 वकील
मामले में सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उनके साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सोनल गुप्ता, उप महाधिवक्ता श्रेय राज सक्सेना और सरकारी अधिवक्ता आदित्य गर्ग भी अदालत में मौजूद रहे। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने महेश्वर नगर पालिका द्वारा जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द कर दिया।
