सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित!
जबलपुर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर में दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल पद का प्रभार सौंपा जाए। मंगलवार को न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से सेवानिवृत्त डॉ एमए खान ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाला था। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है।
याचिका में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग
अधिवक्ता रायजादा ने दलील दी कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य में इस पद की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसी आधार पर याचिका में मांग की गई कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाए।
केंद्र ने अनुच्छेद 156 का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए। केंद्र की ओर से संविधान के अनुच्छेद 156 का हवाला देते हुए कहा गया कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक पूर्व राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिका है कि राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि पूरी होने के बाद नई नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने की संवैधानिक स्थिति को किस तरह देखा जाए।
