इंदौर। इंदौर संभाग के जंगलों में अवैध कटाई, अतिक्रमण और अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में विशेष कार्ययोजना तैयार कर वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस, वन और राजस्व विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने को कहा गया है।
संभागीय टास्क फोर्स समिति की वर्चुअल बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि वन क्षेत्रों में अवैध कटाई और अतिक्रमण को गंभीरता से लिया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर नियमित निगरानी की जाए। गठित गश्ती दल लगातार भ्रमण करें और संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करें। दुर्गम वन क्षेत्रों में भी निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वन क्षेत्रों से अवैध रूप से लकड़ी काटने और उसके परिवहन की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद अधिकारियों को जिलेवार कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि जंगलों की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है,बल्कि पुलिस, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों को भी संयुक्त रूप से काम करना होगा।
वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज होगी
संभागायुक्त ने संभाग में चिन्हित वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। साथ ही वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। वन अधिकार पट्टों की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर,पुलिस महानिरीक्षक अनुराग,मुख्य वन संरक्षक पीएन मिश्रा,खंडवा मुख्य वन संरक्षक वासु कनौजिया, वनमंडलाधिकारी लाल सुधाकर सिंह,प्रभारी उपायुक्त राजस्व शैली कनास, जनजातीय कार्य विभाग के उपायुक्त गणेश भाभर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
स्थानीय स्तर पर जंगलों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। लगातार निगरानी और संयुक्त कार्रवाई के जरिए अवैध कटाई व अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है।
अवैध कटाई वाले क्षेत्र होंगे चिह्नित
संभाग के संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिह्नित कर नियमित निगरानी की जाएगी। गश्ती दल लगातार भ्रमण करेंगे। दुर्गम क्षेत्रों में भी निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। अवैध कटाई,अतिक्रमण या संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग के साथ पुलिस और राजस्व अमला भी संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा।
