पुलिस ने दो दिन तक खंगाला वन क्षेत्र तो मिले 3,345 पौधे; पीथमपुर की घास बीड़ में सड़क निर्माण के मामले ने भी बढ़ाए सवाल, आखिर जंगल की रखवाली कौन कर रहा है?
धार। जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी वन विभाग की है, लेकिन जब उसी वन क्षेत्र में करोड़ों रुपये कीमत का गांजा उगाया जाता रहे और इसकी भनक विभाग को न लगे,तो निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। राजगढ़ के ग्राम चौबारा के वन क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई ने इसी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस ने दो दिन तक दिन-रात सर्चिंग कर 3,345 गांजे के पौधे जब्त किए, जिनका कुल वजन 3,695 किलोग्राम और अनुमानित कीमत 4 करोड़ 43 लाख रुपये बताई गई है। आरोपी राजू भूरिया फरार है।
पुलिस ने जंगल में उतरकर खोली अवैध खेती की परतें
पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशन में चल रहे नशामुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर तथा एसडीओपी सरदारपुर विश्वदीप सिंह परिहार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी समीर पाटीदार की टीम ने 13 अक्टूबर 2026 को ग्राम चौबारा के वन क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती की सूचना पर अभियान शुरू किया। धार-झाबुआ जिले की सीमा से लगे वन क्षेत्र में लगातार दो दिन तक तलाशी ली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में गांजे के पौधे मिले।
पुलिस के अनुसार,आरोपी राजू पिता डूंगर सिंह भूरिया ने कपास और तुवर की फसल के बीच तथा निचले स्थानों का फायदा उठाकर गांजे की खेती की थी। मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि खेती में कौन-कौन शामिल था और गांजे की आपूर्ति का नेटवर्क कितना बड़ा है।
वन विभाग की गश्त कहां थी?
इस कार्रवाई ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वन क्षेत्र में नियमित गश्त नहीं होती? क्या बीट गार्ड अपने निर्धारित क्षेत्र में निरीक्षण नहीं करते? यदि जंगल में इतने बड़े पैमाने पर अवैध खेती होती रही,तो जिम्मेदार अमले को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? फिलहाल इन सवालों के जवाब संबंधित विभाग की जांच और आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट होंगे।
पीथमपुर की घास बीड़ में सड़क, अब चौबारा में गांजा
वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला यह अकेला मामला नहीं है। पीथमपुर क्षेत्र की घास बीड़ वन भूमि पर सड़क बनाए जाने का मामला भी सामने आया था। शिकायत के बाद सड़क हटाई गई, लेकिन इस प्रकरण में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अब चौबारा में अवैध गांजे की खेती का खुलासा वन क्षेत्र की निगरानी पर नए सवाल खड़े कर रहा है।
दोनों मामलों में अब निगाहें वन विभाग पर हैं। क्या विभाग अपने स्तर पर जांच कर जिम्मेदारी तय करेगा? क्या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी? या फिर कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने और पौधे जब्त होने तक सीमित रह जाएगी? पुलिस की कार्रवाई ने अवैध खेती का खुलासा कर दिया है, अब वन विभाग की जवाबदेही सामने आना बाकी है।
