हाईकोर्ट सख्त: 3 सप्ताह में आवाज कम करने के निर्देश,शोर की शिकायत पर पुलिस करेगी कार्रवाई; साइलेंस जोन की पूरी सूची भी छापनी होगी
इंदौर। शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। कचरा संग्रहण वाहनों की आवाज में कम से कम 25 प्रतिशत कमी लानी होगी या ध्वनि को निर्धारित सीमा के भीतर रखना होगा। नगर निगम को तीन सप्ताह में जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जयकुमार पिल्लई की खंडपीठ ने सोमवार को अमिताभ उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने इंदौर के प्रत्येक पुलिस थाने में ध्वनि मापक उपकरण उपलब्ध कराने और थानों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने को कहा, ताकि नागरिक शोर की शिकायत सीधे पुलिस तक पहुंचा सकें।
साइलेंस जोन की सूची प्रकाशित करने के निर्देश
अदालत ने साइलेंस जोन की पूरी सूची व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने को कहा। 24 सितंबर 2026 के आदेश के पालन में पूरी सूची के बजाय समाचार पत्रों के कुछ अंश पेश किए जाने पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई। नागरिकों से ऐसे स्थानों के सुझाव भी मांगे जाएंगे, जिन्हें साइलेंस जोन में शामिल किया जाना चाहिए।
उपकरण मौजूद, इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान खजराना के सहायक पुलिस आयुक्त आशीष पटेल ध्वनि मापक उपकरण लेकर उपस्थित हुए। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर शोर मापने और संबंधित लोगों पर कार्रवाई के लिए इसके इस्तेमाल की जानकारी नहीं मिली। अदालत ने निर्देश दिया कि उपकरण पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराए जाएं और उनका प्रभावी उपयोग हो।
हर वार्ड से दो स्वयंसेवक देंगे सूचना
नवरात्रि और दशहरे के दौरान शोर पर चिंता जताते हुए अदालत ने पुलिस से शिकायतों और स्वयं संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र के हर वार्ड से दो स्वयंसेवक नामित करने होंगे। ये स्वयंसेवक शोर फैलाने वाले व्यक्ति या वाहन की जानकारी पुलिस को देंगे और जरूरत पड़ने पर वीडियो भी बना सकेंगे। थानों के संपर्क नंबर समाचार पत्रों और इंदौर पुलिस की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, ताकि नागरिक आसानी से शिकायत कर सकें।
