भोपाल। मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की औपचारिक जंग भले अभी शुरू नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने अपने-अपने कमजोर मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2023 की करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की 70 ऐसी विधानसभा सीटें चिह्नित की हैं, जहां पार्टी कभी जीत नहीं सकी या उसे केवल एक-दो बार ही सफलता मिली। अब इन सीटों पर संगठन की पकड़ मजबूत करने के साथ मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाने की तैयारी है।
कांग्रेस इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहले घर-घर मतदाता सूची सत्यापन अभियान चलाएगी। करीब छह महीने चलने वाले इस अभियान में मतदाताओं के नाम और फोन नंबर सहित जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके जरिए पार्टी चुनाव से काफी पहले मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने और बूथ स्तर पर अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश करेगी। इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित राहुल गांधी के दौरे के बाद इन सीटों पर अभियान को गति देने की तैयारी है।
कांग्रेस के निशाने पर 70 सीटें
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संगठन प्रभारी डॉ संजय कामले ने बताया कि पार्टी ने उन 70 सीटों को अलग किया है, जहां उसका चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहा है। पार्टी का जोर अब इन क्षेत्रों में केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जमीनी संपर्क बनाए रखने पर है। वर्ष 2023 में कांग्रेस को प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से केवल 66 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद से पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कमजोर इलाकों में संगठन को फिर खड़ा करने की है। गोविंदपुरा इसका बड़ा उदाहरण है। भोपाल की इस सीट पर 1980 से भाजपा का कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यहां लंबे समय तक विधायक रहे, जबकि पिछले 2 चुनाव से उनकी बहू कृष्णा गौर विधायक हैं। सागर की रहली सीट पर भाजपा के गोपाल भार्गव 1985 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इंदौर-2 सीट भी 1993 से भाजपा के कब्जे में है।
भाजपा के सामने ऐसी 35 सीटें
कांग्रेस की इस कवायद के समानांतर भाजपा ने भी अपनी कमजोर सीटों की पहचान कर ली है। पार्टी ने 35 ऐसी विधानसभा सीटें चिह्नित की हैं, जहां जनसंघ के दौर से भाजपा जीत के लिए संघर्ष करती रही है या उसे बहुत कम बार सफलता मिली। इन सीटों पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने के साथ गांवों को समूहों में बांटकर संगठन की कमजोर नस पकड़ने की तैयारी है। 4-4 गांवों का समूह बनाकर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो स्थानीय समस्याओं और संगठन की कमियों की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें दूर करने का काम करेंगे।
भाजपा ने इन सीटों को लेकर सूक्ष्म स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार की है। पार्टी का लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर 51 प्रतिशत मत हासिल करना है। इसके लिए पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर घर-घर संपर्क बढ़ाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रभावशाली सामाजिक समूहों के बीच पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। संबंधित विधायकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। कठिन सीटों पर मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है।
भाजपा के लिए चुनौती वाली सीटों में गुना की राघौगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। यहां 1977 से कांग्रेस का कब्जा है। सीधी की चुरहट सीट भाजपा सिर्फ 2 बार जीत सकी है। भोपाल उत्तर सीट 1998 से कांग्रेस के पास है। कसरावद और भीकनगांव में 2013 से कांग्रेस लगातार जीत रही है। बड़वानी की राजपुर सीट पर बाला बच्चन भी लगातार 3 चुनाव से जीत दर्ज कर रहे हैं।
अगला चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण
दोनों दलों की तैयारियां संकेत दे रही हैं कि 2028 का चुनाव सिर्फ सत्ता के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि कमजोर सीटों पर पकड़ बनाने की लड़ाई भी होगा। कांग्रेस भाजपा के मजबूत किलों में सेंध लगाने के लिए अभी से मतदाता संपर्क और संगठन खड़ा करने में जुट रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के पुराने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी जमीन तैयार कर रही है। विधानसभा चुनाव से करीब 2 साल पहले शुरू हुई यह कवायद आने वाले समय में प्रदेश की चुनावी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
