पर्यावरण मंजूरी-एनओसी के बिना खनन के आरोपों पर प्रशासन सख्त, खनिज शाखा से तत्काल मांगी रिपोर्ट
खरगोन। कसरावद क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने अब जांच के निर्देश दिए हैं। ए.के. शिवहरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. से जुड़ी पांच खदानों में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय ने खनिज शाखा से विस्तृत जांच प्रतिवेदन तत्काल तलब किया है। आदेश के बाद खनिज विभाग में जिम्मेदारी और कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है।
मामला खदान संचालन के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनिवार्य अनुमति से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने खनिज शाखा से मिली अनुमतियों और सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों का बिंदुवार मिलान कर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। अब प्रशासन ने दस्तावेजों और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच के निर्देश दिए हैं।
इन 5 खदानों पर प्रशासन की नजर
डिप्टी कलेक्टर (वास्ते-कलेक्टर, खरगोन) के पत्र क्रमांक 754/शिकायत-सतर्कता/26 के तहत कसरावद तहसील की पांच खदानों की जांच प्रस्तावित है। इनमें ग्राम रसीदपुरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 55, रकबा 1 हेक्टेयर, ग्राम मेजमपुर की शासकीय/निजी भूमि सर्वे नंबर 46, रकबा 2 हेक्टेयर, ग्राम सावदा एवं बाल्यापुरा के सर्वे नंबर 23/2 तथा 17/1/2/2, ग्राम बाल्यापुरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 97, रकबा 1 हेक्टेयर और ग्राम कसरावद खुर्द की निजी भूमि सर्वे नंबर 895/2/1, रकबा 1.0070 हेक्टेयर शामिल हैं।
जांच में तय होगा नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए और यथोचित कार्रवाई के साथ प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। अब सवाल यह है कि यदि जांच में बिना जरूरी स्वीकृतियों के खनन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारों पर कितनी कार्रवाई होगी?
साथ ही यह भी जांच के दायरे में रहेगा कि संबंधित अवधि में खनिज अमले ने खदानों की निगरानी और नियमों के पालन को लेकर क्या कार्रवाई की थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अवैध उत्खनन, पर्यावरणीय क्षति, राजस्व नुकसान और जिम्मेदारी तय होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
