मुख्यमंत्री, सीसीएफ और लोकायुक्त तक शिकायत; दो सप्ताह बाद भी पीओआर दर्ज नहीं पर सवाल, बीट गार्ड से रेंजर तक की निगरानी व्यवस्था कठघरे में
पीथमपुर की वन घास बीड़ भूमि का मामला: सड़क बनने से लेकर उखाड़ने तक की कहानी सामने, अब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की बारी
धार-पीथमपुर। करोड़ों रुपए की बेशकीमती वन घास बीड़ भूमि पर सड़क बन गई। बताया जा रहा है कि निर्माण करीब तीन महीने तक चलता रहा। शिकायत के बाद वन विभाग का अमला अगले ही दिन मौके पर पहुंचा और सड़क उखाड़ दी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वन भूमि पर सड़क बन रही थी, तब विभाग का निगरानी तंत्र कहां था? सड़क हटाने के बाद कथित अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की स्थिति क्या है?
पीथमपुर क्षेत्र का यह मामला अब वन विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। शिकायत के बाद सड़क हटाने की कार्रवाई तो हुई, लेकिन करीब दो सप्ताह बाद भी वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी वन भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में सड़क उखाड़ देना ही पर्याप्त कार्रवाई है?
मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वन,धार डीएफओ,इंदौर वनवृत्त के सीसीएफ पीएन मिश्रा और लोकायुक्त से किए जाने की बात कही गई है। अब देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी मामले की पूरी जांच कर निर्माण करने वालों की जिम्मेदारी तय करते हैं या नहीं।
तीन महीने तक सड़क बनती रही, निगरानी तंत्र क्या कर रहा था?
यदि शिकायतकर्ता के बताए अनुसार निर्माण करीब तीन महीने तक चलता रहा,तो यह सवाल स्वाभाविक है कि संबंधित बीट गार्ड, डिप्टी रेंजर और रेंजर को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। क्या नियमित गश्त और निरीक्षण किया जा रहा था? क्या निर्माण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थी? यदि जानकारी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई और यदि जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था की समीक्षा कौन करेगा?
यह मामला केवल सड़क निर्माण करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वन भूमि पर निर्माण कब शुरू हुआ, किसने कराया, क्या किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी और संबंधित क्षेत्र की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों ने क्या कदम उठाए।
सड़क उखाड़ी, फिर पीओआर पर चुप्पी क्यों?
शिकायत के बाद सड़क हटाने की कार्रवाई को विभाग की तत्परता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इससे कथित वन अपराध की जवाबदेही अपने आप समाप्त नहीं हो जाती। यदि निर्माण प्रथम दृष्टया वन भूमि पर अनधिकृत पाया गया था, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए।
करीब दो सप्ताह बाद भी पीओआर दर्ज होने की जानकारी सामने नहीं आने से सवाल उठ रहे हैं। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है या नहीं। यदि नहीं,तो इसका कारण क्या है? क्या भूमि की स्थिति, निर्माण की प्रकृति और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान को लेकर जांच जारी है? इन सवालों के जवाब सामने आने से कार्रवाई की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
जांच की जिम्मेदारी में भी पारदर्शिता जरूरी
मामले की जांच प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी पंकज चौधरी को सौंपी गई है। शिकायतकर्ता ने जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच में केवल सड़क बनाने वाले व्यक्ति की भूमिका नहीं, बल्कि संबंधित बीट और रेंज की निगरानी व्यवस्था की भी पड़ताल होनी चाहिए।
जांच का दायरा क्या है,किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है और रिपोर्ट कब तक सामने आएगी—इन सवालों पर विभाग की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। जांच में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, बिना जांच के किसी को दोषी मानना भी उचित नहीं होगा।
लकड़ी परिवहन और आरा मशीनों के आरोप भी जांच के दायरे में आएं
शिकायतकर्ता ने पीथमपुर क्षेत्र में अवैध लकड़ी से भरे वाहनों के आवागमन और कुछ आरा मशीनों के कथित संचालन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि कुछ आरा मशीनों के दस्तावेजों में बंद होने की स्थिति के बावजूद संचालन की चर्चा है।
यदि इन शिकायतों में तथ्य हैं,तो संबंधित अभिलेखों, परिवहन दस्तावेजों और विभागीय निरीक्षण की जांच की जानी चाहिए। वन अपराधों पर कार्रवाई की स्थिति और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा से ही स्पष्ट होगा कि शिकायतों के पीछे तथ्य क्या हैं।
कथित लेन-देन की चर्चा, निष्पक्ष जांच से ही खुलेगा सच
मामले को लेकर कथित लेन-देन की चर्चाएं भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार्रवाई होने पर संबंधित व्यक्ति कुछ अधिकारियों के नाम उजागर करने की बात कह रहा है। हालांकि, किसी अधिकारी द्वारा अवैध राशि लेने या किसी तरह के लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
यदि इस संबंध में कोई ठोस शिकायत या साक्ष्य उपलब्ध हैं,तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई और आरोप निराधार होने पर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। इस मामले में अटकलों के बजाय दस्तावेजी साक्ष्य और निष्पक्ष जांच ही सच सामने ला सकती है।
पहले
अब सीसीएफ, डीएफओ और लोकायुक्त से जवाबदेही तय होने की उम्मीद
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि वन भूमि पर सड़क बनने की नौबत आई ही क्यों? शिकायत के बाद सड़क उखाड़ने की कार्रवाई हुई, लेकिन निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान, पीओआर की स्थिति और निगरानी में संभावित लापरवाही पर स्पष्ट जवाब अब भी अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वन, सीसीएफ, धार डीएफओ, कलेक्टर धार और लोकायुक्त, भोपाल तक शिकायत पहुंचने के बाद अब मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। वन भूमि की सुरक्षा केवल अतिक्रमण हटाने से सुनिश्चित नहीं होती; इसके लिए उल्लंघन की जांच, जिम्मेदारों की पहचान और नियमों के अनुसार कार्रवाई भी जरूरी है।
इंदौर में छह कर्मचारी निलंबित, पीथमपुर में कार्रवाई का इंतजार
शिकायत के आधार पर इंदौर वनवृत्त के सीसीएफ पीएन मिश्रा ने इंदौर में छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया,लेकिन धार के पीथमपुर में करोड़ों की वन भूमि पर कब्जा कर सड़क बनाने के मामले में दो सप्ताह बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड की जवाबदेही कब तय होगी? क्या इस मामले में भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या सड़क उखाड़ने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
