जंगल में मिले 3,345 पौधे; 4.43 करोड़ रुपए की अवैध खेती का मामला!
धार ब्यूरो | राजगढ़ के खरमोर अभयारण्य के वन क्षेत्र में करोड़ों रुपये कीमत की गांजे की अवैध खेती का मामला सामने आने के बाद आखिरकार वन विभाग में भी कार्रवाई हुई है। राजवाड़ा दर्पण में वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर प्रमुखता से सवाल उठाते हुए प्रकाशित खबर का असर हुआ है। प्रभारी वनमंडलाधिकारी धार लाल सुधाकर सिंह ने मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए दो वनकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें बीट तिरला के वनरक्षक सुरेन्द्र सोलंकी और परिक्षेत्र सहायक राजगढ़ अमन सिंह टेगोर शामिल हैं।
वनमंडलाधिकारी द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी अलग-अलग आदेशों में दोनों कर्मचारियों के निलंबन का आधार वनभूमि पर बड़े पैमाने पर गांजे की अवैध खेती और अतिक्रमण का पाया जाना बताया गया है।
0.74 हेक्टेयर वनभूमि पर उगाए जा रहे थे गांजे के पौधे
मामला खरमोर अभयारण्य के कक्ष क्रमांक 441, बीट तिरला, सबरेंज राजगढ़, वन परिक्षेत्र सरदारपुर का है। वन परिक्षेत्राधिकारी सरदारपुर की 17 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट और संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार वनभूमि पर तीन अलग-अलग स्थानों पर लगभग 0.74 हेक्टेयर क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती की जा रही थी। मौके से कुल 3,345 गांजे के पौधे जब्त किए गए। मिट्टी सहित इनका कुल वजन 3,695.15 किलोग्राम दर्ज किया गया। मामले में राजगढ़ थाने में एफआईआर क्रमांक 0481/2026 भी दर्ज है। पुलिस कार्रवाई में जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 43 लाख रुपये बताई गई थी।
आदेश में बताई गई निलंबन की वजह
वनमंडलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि वनरक्षक सुरेन्द्र सोलंकी की जिम्मेदारी बीट क्षेत्र की सुरक्षा, नियमित गश्त, अवैध अतिक्रमण और वन अपराधों की रोकथाम तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देना था। इसी तरह परिक्षेत्र सहायक अमन सिंह टेगोर पर भी अपने सबरेंज क्षेत्र में निगरानी और वनभूमि पर अवैध गतिविधियां रोकने की जिम्मेदारी थी।
आदेश के अनुसार इतने बड़े क्षेत्र में गांजे की खेती और अतिक्रमण पाया जाना प्रथम दृष्टया दोनों कर्मचारियों की ओर से अपेक्षित सतर्कता, निगरानी और तत्परता नहीं बरतने तथा पदीय कर्तव्यों में लापरवाही का संकेत है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
दोनों के मुख्यालय भी बदले
निलंबन अवधि में वनरक्षक सुरेन्द्र सोलंकी का मुख्यालय वन परिक्षेत्र टांडा और वनपाल अमन सिंह टेगोर का मुख्यालय वन परिक्षेत्र मांडव निर्धारित किया गया है। दोनों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।
पीथमपुर की घास बीड़ का मामला भी उठाया था
गौरतलब है कि इससे पहले पीथमपुर की घास बीड़ वनभूमि पर सड़क निर्माण का मामला भी सामने आया था। शिकायत के बाद सड़क हटाई गई थी,लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर सवाल अभी भी उठे रहें ।
अब चौबारा के जंगल में करोड़ों की गांजे की खेती का खुलासा और दो कर्मचारियों का निलंबन वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि, अब भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी अवैध खेती आखिर कब से चल रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे?
