नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की ओर से हटाने का प्रस्ताव लाए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है, उसी तरह चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए भी नियम तय हैं। विपक्ष की ओर से दोबारा नोटिस दिए जाने पर उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ विपक्ष उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रहा है। इस बीच गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को ओम बिरला ने कहा कि संसद में प्रस्ताव आने के बाद ही उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत और विचार रखने का अधिकार है।
बिरला ने कहा कि जब प्रस्ताव लाएंगे, तब प्रक्रिया अपनाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही चुनाव आयोग के मामले में भी प्रक्रिया होती है। उन्होंने दोहराया कि संसद में प्रस्ताव पेश होने पर ही उसके संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
संसद के सत्रावसान में अध्यक्ष की भूमिका नहीं
संसद का सत्रावसान किए जाने से जुड़े सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए संविधान में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार की संसदीय समिति इस संबंध में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजती है और राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद प्रक्रिया पूरी होती है।
ओम बिरला ने कहा कि यह विषय चर्चा का नहीं है, क्योंकि संविधान में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। उन्होंने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 85 का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद के सत्रावसान के मामले में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निर्धारित नहीं है।
जस्टिस यशवंत वर्मा की रिपोर्ट मिली
जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर भी लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद जल्द फैसला किया जाएगा। बिरला ने कहा कि रिपोर्ट आ गई है, इस पर चर्चा करके जल्द फैसला कर देंगे।
इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संभावित प्रस्ताव और जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों में आगे की कार्रवाई संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
