मांडव में 25 साल से एक ही जगह पदस्थ वनपाल, तबादला नीति पर उठे सवाल; उड़नदस्ते की कार्रवाई के बाद भी अवैध लकड़ी परिवहन जारी!  

शिकार,दुर्लभ जड़ी-बूटियों की तस्करी और वनभूमि पर कब्जे की शिकायतें; 

शुक्रवार से सोमवार तक जंगलों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल!

 धार।मांडव के जंगलों में वन अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्या वन विभाग की निगरानी व्यवस्था कमजोर है या लंबे समय से एक ही क्षेत्र में जमे कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने में अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? धार वन मंडल के मांडव क्षेत्र में करीब 20 से 25 वर्षों से पदस्थ वनपाल संतोष उपाध्याय की तैनाती अब इन सवालों के बीच चर्चा में है। स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों में अवैध लकड़ी परिवहन, वन्यजीवों के शिकार, दुर्लभ जड़ी-बूटियों की तस्करी, वनभूमि पर कथित कब्जे और अवैध उत्खनन जैसी गतिविधियों का उल्लेख है। सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में पदस्थ रहने के बावजूद इन गतिविधियों पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग सकी?

  शुक्रवार से सोमवार तक जंगलों की निगरानी कौन करता है?

धार वन मंडल में अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय पर निवास को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। आरोप हैं कि शुक्रवार से सोमवार सुबह तक कुछ जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं रहते। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी अवधि में वन अपराधों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में सवाल है कि जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला अमला यदि मुख्यालय पर मौजूद नहीं है तो निगरानी कौन कर रहा है? क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने कभी औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति जांची?

   उड़नदस्ते की कार्रवाई, स्थानीय निगरानी पर सवाल

मांडव क्षेत्र में अवैध लकड़ी परिवहन के मामलों में उड़नदस्ते और संयुक्त दल द्वारा वाहनों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आती रही है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर नियमित निगरानी करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही सार्वजनिक नहीं हुई है। संतोष उपाध्याय बगड़ी क्षेत्र में25 वर्षों कार्यवाहक  वनपाल एवं परिक्षेत्र सहायक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालिया तबादला सूची में उनका नाम नहीं आने से लंबे समय की पदस्थापना की समीक्षा की मांग उठ रही है। सवाल है कि तबादला सूची तैयार करते समय 20 से 25 वर्षों की पदस्थापना पर विचार क्यों नहीं किया गया?

   घास बीड़ से औद्योगिक क्षेत्रों तक शिकायतें

पीथमपुर के संजय जलाशय क्षेत्र की घास बीड़ भूमि पर कथित अवैध सड़क निर्माण, नेचरल लिविंग कंपनी तक ट्रकों से पेड़ों की छाल पहुंचने, औद्योगिक क्षेत्रों में गोल लकड़ियों की चिराई और दुर्लभ जड़ी-बूटियों के परिवहन को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि इन मामलों में अपेक्षित गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई।

        अब संयुक्त जांच की मांग

पर्यावरण प्रेमियों ने भोपाल, इंदौर और धार के वरिष्ठ वन अधिकारियों से मांग की है कि मांडव में पदस्थापना की अवधि, अवैध लकड़ी परिवहन पर हुई कार्रवाइयों और वन अपराधों से जुड़ी शिकायतों की संयुक्त जांच कराई जाए। अधिकारियों-कर्मचारियों के मुख्यालय पर निवास और मैदानी उपस्थिति की भी औचक जांच हो। जांच में यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए।

    तबादला नीति में 3 साल का प्रावधान, फिर 25 साल की तैनाती क्यों?

    मध्यप्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति में एक ही स्थान पर सामान्यतः तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रावधान है। वर्ष 2026 की नीति में भी तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था बताई गई है। हालांकि तीन वर्ष पूरे होते ही तबादला अनिवार्य नहीं है। ऐसे में मांडव में 20 से 25 वर्षों की पदस्थापना की विभागीय समीक्षा जरूरी है। आखिर इस लंबे कार्यकाल का आधार क्या है?

जनता के सवाल: जब शासन की नीति में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापना पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाती है,तो मांडव में ढाई दशक से एक ही क्षेत्र में तैनाती की वजह क्या है? इसका जवाब विभागीय अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ देना चाहिए।

              इनका कहना

“आपके माध्यम से इस मामले की जानकारी मिली है। यदि ऐसा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं पूरे मामले को दिखवाता हूं।”

सुरेश बरोले, एसडीओ, वन विभाग धार