ग्वालियर। मध्यप्रदेश की बहुचर्चित 'लाड़ली बहना योजना' अब कानूनी दांव-पेच और अदालती समीक्षा के दायरे में आ गई है। प्रदेश के सरकारी खजाने पर लगातार बढ़ रहे आर्थिक दबाव, योजना की वास्तविक उपयोगिता और जनधन के सही इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस थमाते हुए अगले 4 हफ्तों में जवाब देने का फरमान सुनाया है। इसके साथ ही अदालत ने योजना के लाभार्थियों की सटीक संख्या, दी जा रही वित्तीय सहायता और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े तमाम आधिकारिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
रोजगार सृजन की अनदेखी पर उठे गंभीर सवाल
ग्वालियर निवासी समाजसेवी सुधा दुबे की ओर से दायर इस याचिका में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर कड़े सवाल खड़े किए गए हैं। अदालत में पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा ने दलील दी कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के नाम पर बहाई जा रही इस राशि का उपयोग ठोस आर्थिक नीतियां बनाने में किया जा सकता था। अगर सरकार यह विशाल धनराशि नए उद्योग-धंधे स्थापित करने, स्किल डेवलपमेंट या स्वरोजगार के स्थायी अवसर गढ़ने में लगाती, तो इससे राज्य में एक टिकाऊ आर्थिक चक्र तैयार होता। सीधे खातों में पैसा जमा करने के बजाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाले उपक्रमों से वे ज्यादा समय तक लाभान्वित हो पातीं।
3.08 लाख करोड़ का कर्ज और चुनावी टाइमिंग पर निशाना
याचिका में दावा किया गया है कि इस योजना को चलाने के लिए सरकार को हर महीने लगभग 1,900 करोड़ रुपये जैसा विशाल बजट झोंकना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पर पहले ही लगभग 3.08 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज दर्ज है। ऐसे में कर्ज लेकर नकद वित्तीय सहायता बांटने की नीति से राज्य में बेरोजगारी और वित्तीय अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। करदाताओं के खून-पसीने की कमाई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास और दीर्घकालिक रोजगार क्षेत्र में होना चाहिए। इसके अलावा, योजना के शुरुआत की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे मार्च 2023 के चुनावी माहौल में वोटों की लामबंदी के लिए दिया गया एक उपहार करार दिया गया है।
अदालत में अब सरकार को साबित करनी होगी उपयोगिता
फिलहाल इस न्यायिक प्रक्रिया के बीच हाईकोर्ट ने योजना को रोकने या इस पर स्टे लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। हालांकि, करीब 1 करोड़ 25 लाख पंजीकृत महिला लाभार्थियों से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी योजना का भावी स्वरूप अब सरकार के जवाब पर टिका है। राज्य सरकार को चार हफ्तों के भीतर अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि इस भारी-भरकम वित्तीय आवंटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और महिलाओं के जीवनस्तर में क्या सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार का रुख साफ होने के बाद ही हाईकोर्ट इस संवेदनशील विषय पर अगली सुनवाई पूरी करेगा।
