आदेश निरस्त, 7 दिन में राशि जमा करने के निर्देश; सरकारी चरनोई जमीन को निजी नाम दर्ज करने के मामले में भी हो चुकी है जांच
इंदौर। महू के एसडीएम राकेश परमार के एक राजस्व आदेश पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आदेश को नियमों के विपरीत और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए एसडीएम पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट (लागत) अधिरोपित की है। न्यायालय ने यह राशि सात दिन के भीतर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रकरण का नियमानुसार नए सिरे से निराकरण करने को कहा है।
राजस्व आदेश पर उठे सवाल,कोर्ट ने जताई नाराजगी
प्रकरण के अनुसार, एसडीएम राकेश परमार ने एक राजस्व मामले में आदेश पारित किया था। इससे प्रभावित पक्ष ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान आदेश की वैधानिकता और राजस्व नियमों के पालन का मुद्दा सामने आया। याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर विचार के बाद न्यायालय ने आदेश निरस्त कर दिया और 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाने के निर्देश दिए।
शासकीय जमीन की सुरक्षा पर टिप्पणी
प्रकरण में शासकीय भूमि से जुड़े अधिकारों और राजस्व नियमों के पालन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। न्यायालय ने शासकीय भूमि की सुरक्षा को प्रशासन की जिम्मेदारी से जुड़ा विषय माना। कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्धारित राशि सात दिन में जमा करनी होगी और मामले की दोबारा सुनवाई नियमानुसार करनी होगी।
हरसोला की चरनोई जमीन का मामला भी चर्चा में
महू एसडीएम राकेश परमार इससे पहले भी ग्राम हरसोला की 1.2 हेक्टेयर शासकीय चरनोई भूमि को निजी व्यक्ति के नाम दर्ज किए जाने के आरोपों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस मामले में संभागायुक्त स्तर पर जांच होने और आरोप पत्र जारी किए जाने की बात सामने आई थी।
हाई कोर्ट की ताजा कार्रवाई के बाद राजस्व अधिकारियों के आदेशों में नियमों के पालन और सरकारी जमीन के संरक्षण को लेकर सवाल फिर चर्चा में हैं।
