इंदौर। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को रेसीडेंसी में भागीरथपुरा दूषित पेयजल त्रासदी और न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि देशभर में स्वच्छता के लिए पहचान रखने वाले इंदौर में दूषित पानी से मौतें होना पेयजल व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और नगर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में पेयजल प्रदूषण, सीवरेज व्यवस्था की खामियों, प्रशासनिक देरी और जरूरी तकनीकी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने जैसे तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट 18 अगस्त 2026 को हाई कोर्ट में पेश की गई थी और बाद में कोर्ट के निर्देश पर इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।
सिंघार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सुरक्षित पेयजल भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इंदौर जैसे बड़े शहर में नागरिकों को दूषित पानी मिलने और उससे लोगों की जान जाने की घटना को सामान्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि दूषित पानी, बीमारी और मौतों को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
36 मौतों की जांच, 22 को दूषित पानी से जोड़ा
आयोग ने भागीरथपुरा में हुई 36 मौतों की जांच की। रिपोर्ट के प्रकाशित विवरण के अनुसार 22 मौतों को दूषित पानी से संबंधित माना गया है। जांच में पेयजल पाइपलाइन में सीवेज के प्रवेश को प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया गया। साथ ही जल और सीवरेज व्यवस्था की योजना, रखरखाव, निगरानी और देखरेख में कमियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भागीरथपुरा में लंबे समय से पेयजल व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं। पेयजल और ड्रेनेज लाइन के काम में देरी तथा पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया में लंबा समय लगने की बात भी जांच में सामने आई है।
नक्शे और तकनीकी रिकॉर्ड नहीं मिलने पर सवाल
सिंघार ने कहा कि आयोग के सामने लेआउट प्लान, ब्लूप्रिंट, डिजाइन ड्रॉइंग, पाइपलाइन अलाइनमेंट मैप सहित कई महत्वपूर्ण तकनीकी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। पुराने पेयजल और सीवरेज नेटवर्क से जुड़े दस्तावेजों की कमी को लेकर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि इतने महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध क्यों नहीं थे और उनके संरक्षण में लापरवाही की जवाबदेही किसकी तय होगी। उन्होंने कहा कि सीवरेज और पेयजल ढांचे से जुड़े काम में देरी की भी जांच हुई है। टेंडर प्रक्रिया, फाइलों की आवाजाही और कार्य शुरू होने में हुई देरी ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।
महापौर के हस्ताक्षर के लिए 66 दिन फाइल लंबित रहने पर सवाल
सिंघार ने कहा कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित फाइल महापौर के हस्ताक्षर के लिए 66 दिन तक लंबित रही। आयोग ने केवल फाइल महापौर के पास लंबित रहने के आधार पर उनकी व्यक्तिगत लापरवाही तय नहीं की, लेकिन यह सवाल अब भी कायम है कि महत्वपूर्ण परियोजना की फाइल इतने लंबे समय तक क्यों रुकी रही और इस देरी की प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी थी। उन्होंने सरकार और नगर निगम से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा।
पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग ने मृतकों के परिवारों और प्रभावित मरीजों के लिए आर्थिक तथा चिकित्सकीय सहायता की सिफारिश की है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इन सिफारिशों को कब लागू किया जाएगा और प्रभावित परिवारों को मुआवजा किस तारीख तक मिलेगा। उन्होंने भागीरथपुरा के लोगों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय देने की मांग की।
सिंघार ने कहा कि दूषित पानी की समस्या और उससे जुड़े सवाल केवल भागीरथपुरा तक सीमित नहीं हैं। यह पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी से जुड़ा विषय है। सरकार को न्यायिक जांच रिपोर्ट पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए जिम्मेदारी तय करने और प्रभावित परिवारों को सहायता देने की दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
