राज्य का करीब 75% हिस्सा प्रभावित;किसानों समेत विद्यार्थियों, मजदूरों और पशुपालकों को 12 तरह की राहत
मुंबई। महाराष्ट्र में कम बारिश के चलते सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य सरकार ने 32 जिलों की 358 तहसीलों में से 265 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यानी राज्य की करीब 75% तहसीलें सूखे की चपेट में हैं। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और रियायतों की 12 योजनाएं लागू करने का शासनादेश जारी किया है।
सबसे ज्यादा असर छत्रपति संभाजीनगर संभाग पर है,जहां 74 तहसीलों में सूखा घोषित किया गया है। इसके अलावा अमरावती की 56, नाशिक की 49, नागपुर की 39, पुणे की 35 और ठाणे की 12 तहसीलें प्रभावित हैं। मराठवाड़ा के जालना,बीड़, लातूर,धाराशिव, नांदेड,परभणी और हिंगोली जिले भी इसमें शामिल हैं। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे और पालघर में सूखा घोषित नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्रिगर-1 लागू 265 तहसीलों में तत्काल पंचनामा शुरू करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। केंद्र की सूखा प्रबंधन नियमावली के तहत कम बारिश और लंबे अंतराल के बाद ट्रिगर-1 लागू किया गया है।
किसानों से विद्यार्थियों तक राहत
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जमीन राजस्व में छूट, फसल कर्ज का पुनर्गठन, कृषि कर्ज वसूली पर रोक,कृषि पंपों के बिजली बिल में राहत और कनेक्शन नहीं काटने जैसे निर्णय लिए गए हैं। स्कूल-कॉलेज की परीक्षा फीस में छूट, रोजगार गारंटी के तहत अतिरिक्त काम, पानी के टैंकर, कृषि मजदूरों के लिए अनाज, पशुओं के लिए चारा तथा जल संरक्षण कार्य भी किए जाएंगे।
सरकार के अनुसार पेयजल और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी प्राथमिकता से की जाएगी। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि सरकार सूखा प्रभावित किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी।
