वित्त विभाग ने लौटाए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के प्रस्ताव, कहा- पुरानी गाड़ियों की मरम्मत कराकर चलाइए
भोपाल। मध्यप्रदेश में नई सरकारी गाड़ियों की खरीद को लेकर वित्त विभाग का फैसला चर्चा में है। मुख्यमंत्री, दो मंत्रियों और गृह सचिव के लिए नई कारें खरीदी गईं, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। खास बात यह है कि दोनों डिप्टी सीएम की सरकारी गाड़ियां निर्धारित एक लाख 10 हजार किलोमीटर की सीमा पार कर चुकी हैं। इसके बावजूद वित्त विभाग ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए नई कारों की अनुमति नहीं दी। विभाग ने पुरानी गाड़ियों की मरम्मत कराकर इस्तेमाल करने को कहा है।
खर्च घटाने के निर्देश, फिर भी खरीदीं चार नई कारें
करीब तीन महीने पहले राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने खर्चों पर नियंत्रण के निर्देश जारी किए थे। अधिकारियों के विदेश दौरों, महंगे होटलों में बैठकों और अन्य खर्चों पर रोक लगाई गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्चुअल बैठकें करने और जिलों के अधिकारियों को अनावश्यक रूप से भोपाल नहीं बुलाने के निर्देश भी दिए थे। मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या घटाने को कहा गया था। मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या सात रखने का निर्णय लिया था।
इसके बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री के लिए एक ईवीएक्स-9 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तथा गृह सचिव कृष्णा वेणी के लिए तीन इनोवा क्रिस्टा खरीदी गईं। इस तरह चार नई कारें खरीदी गईं, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्रियों के प्रस्ताव वित्त विभाग में अटक गए।
1.10 लाख किमी चलने पर बदलने का प्रावधान
नियमानुसार सरकारी वाहन के एक लाख 10 हजार किलोमीटर चलने पर उसे बदलने का प्रावधान है। दोनों उपमुख्यमंत्रियों की गाड़ियां यह सीमा पार कर चुकी हैं। इसके बाद गृह विभाग के माध्यम से नई कारें खरीदने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली।
सप्लीमेंट्री बजट में भी वाहन खरीद पर रोक
वित्त विभाग ने दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट के प्रस्ताव 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन भेजने को कहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नए मदों के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकेंगे, जिनसे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही वाहन खरीद के प्रस्ताव अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में सबसे ज्यादा 27 कारें खरीदी गई थीं, जबकि 2026-27 में अब तक चार नई कारें खरीदी जा चुकी हैं। इसी बीच दोनों उपमुख्यमंत्रियों के वाहन बदलने के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलने से सरकारी खर्चों पर नियंत्रण की नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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