सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन के 10 मंदिरों और आगर मालवा के बगलामुखी माता मंदिर का होगा विकास; 1124 करोड़ की योजना में बैंक कर्ज, बॉन्ड और केंद्र की सहायता से जुटेगी राशि
भोपाल। सिंहस्थ-2028 से पहले धार्मिक स्थलों के विकास के लिए मध्यप्रदेश में फंड जुटाने का नया मॉडल सामने आया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। योजना के तहत श्रद्धालु ही नहीं, आम निवेशक भी मंदिरों के विकास में आर्थिक भागीदारी कर सकेंगे। बॉन्ड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना है। ऐसा होने पर धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बाजार से पूंजी जुटाने का यह देश में पहला प्रयोग होगा।
योजना में उज्जैन के काल भैरव, भूखी माता सहित 10 मंदिरों और आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर को शामिल किया गया है। अगले एक-दो महीने में बॉन्ड की ऑनलाइन खरीद-बिक्री शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। सूचीबद्धता से पहले शेयर बाजार में होने वाली बेल सेरेमनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शामिल होने की भी बात कही गई है।
1124 करोड़ की योजना,तीन रास्तों से जुटेगी राशि
सिंहस्थ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए 11 धार्मिक स्थलों के विकास पर कुल 1124 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसके लिए तीन स्रोतों से राशि जुटाने की तैयारी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की गारंटी पर बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी बताई गई है और संबंधित बैंक ने 643 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। वहीं, 200 करोड़ रुपए टेंपल बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत 281 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान बताया गया है।
इन तीनों स्रोतों से कुल 1124 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था प्रस्तावित है। हालांकि, बॉन्ड जारी होने, केंद्रीय सहायता मिलने और बैंक ऋण की वास्तविक उपलब्धता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
दुकानों,पार्किंग और प्रवेश शुल्क से चुकाएंगे कर्ज
इस मॉडल में मंदिरों के आसपास विकसित होने वाली दुकानों, पार्किंग और प्रवेश शुल्क से होने वाली आय को वित्तीय व्यवस्था का आधार बनाया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, इन संसाधनों से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल बैंक का कर्ज चुकाने और बॉन्ड निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। यानी धार्मिक पर्यटन से होने वाली कमाई के जरिए विकास पर खर्च की गई राशि की भरपाई करने की कोशिश होगी।
हालांकि, निवेशकों को भुगतान की शर्तें, बॉन्ड की अवधि, ब्याज या प्रतिफल की दर और राजस्व कम रहने की स्थिति में भुगतान कैसे होगा, इन बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन और निवेशकों को मिलने वाले प्रतिफल की वास्तविक तस्वीर आगे स्पष्ट होगी।
