आवेदन के 10 दिन में मिलेगा शुल्क का आकलन, राशि जमा करने के बाद 30 दिन में कनेक्शन काटकर खाता होगा बंद; आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जारी की नई व्यवस्था!
इंदौर। घर या परिसर में जल कनेक्शन की जरूरत नहीं होने के बावजूद बिलिंग से परेशान उपभोक्ताओं को अब राहत मिल सकेगी। नगर निगम ने स्थायी रूप से जल कनेक्शन कटवाने और उपभोक्ता का खाता बंद करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत आवेदन के 10 दिन में बकाया राशि और कनेक्शन विच्छेदन शुल्क का आकलन देना होगा। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद अधिकतम 30 दिन में कनेक्शन काटने और खाता बंद करने की कार्रवाई पूरी करनी होगी।
निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 221 एवं 222 के तहत यह व्यवस्था निर्धारित की है। इसका उद्देश्य जल कनेक्शन बंद कराने के मामलों में पारदर्शिता, एकरूपता और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।
सहायक यंत्री को देना होगा आवेदन
कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कराने के इच्छुक उपभोक्ता को संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री के समक्ष लिखित आवेदन देना होगा। इसमें उपभोक्ता क्रमांक, नाम, कनेक्शन का पता, मोबाइल नंबर और कनेक्शन हटाने का कारण बताना होगा। इसके बाद अधिकारी अभिलेखों और बकाया जल बिलों की जांच करेंगे। विच्छेदन शुल्क का आकलन निर्धारित दरों के आधार पर तैयार कर उपभोक्ता को दिया जाएगा।
सिर्फ आवेदन से नहीं रुकेगी बिलिंग
नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कनेक्शन बंद करने का आवेदन देने से बिल बनना बंद नहीं होगा। कनेक्शन वास्तव में काटे जाने की तारीख तक का पूरा बकाया उपभोक्ता को चुकाना होगा। भुगतान की पुष्टि के बाद उपयंत्री की निगरानी में कनेक्शन काटा जाएगा। सहायक यंत्री इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद 150 रुपए की रसीद जारी कर खाता बंद करने की प्रक्रिया मुख्यालय में पूरी की जाएगी।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय-सीमा का पालन कर सभी आवेदनों का पारदर्शी तरीके से निराकरण करें।
