नई दिल्ली। बीना से विधायक निर्मला सप्रे की दल-बदल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
वर्ष 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गईं थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की पैरवी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए, भले ही हाईकोर्ट ने मामले में तात्कालिकता न मानी हो।
