न्याय और कानून : बैंक खातों को फ्रीज करने की संवैधानिक सीमाएं!  

पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत का कॉलम

   बैंक अकाउंट को फ्रीज (स्थिर) करने की शक्ति निसंदेह जांच का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह अपराध से प्राप्त संदिग्ध धन को खत्म होने से रोक सकता है और जांच के दौरान संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है। चूंकि बैंक अकाउंट वह माध्यम है जिसके जरिए कोई व्यक्ति या व्यवसाय अपने सामान्य वित्तीय कामकाज करता है, इसलिए बिना सोचे-समझे फ्रीज करने के परिणाम जांच से कहीं आगे तक हो सकते हैं। इसलिए, हाल के न्यायिक फैसले एक उभरते हुए सिद्धांत को दर्शाते हैं। फ्रीज करने की शक्ति का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि संदेह मौजूद है। यह कानून के दायरे में होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित शर्तों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और जिस उद्देश्य को हासिल करना है, उसके अनुपात में होना चाहिए।

     इस संदर्भ में, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट बनाम पूनम मलिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हालिया रूख बहुत अहम है। न्यायालय के सामने मामला धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 (1ए) के तहत बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने से जुड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में दखल देने से इंकार कर दिया कि धारा 17 (1ए) के तहत फ्रीजिंग सिर्फ शक के आधार पर नहीं की जा सकती है और विश्वास करने का कारण वाली कानूनी जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस तर्क को माना कि धारा 17 (1ए) को धारा 17 (1) से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। चूंकि फ्रीजिंग, जब्ती का ही एक विकल्प है, इसलिए तार्किक रूप से इसे जब्ती से कम कड़े पैमाने पर नहीं आंका जा सकता।

     यह सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शक और विश्वास करने का कारण एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल होने वाले पैमाने नहीं हैं। शक के आधार पर आगे की जांच तो हो सकती है, लेकिन मालिकाना हक पर असर डालने वाले सख्त कदम के लिए कानूनी रूप से ठोस आधार की जरूरत होती है। नतीजतन, विश्वास करने के कारण की जरूरत कानूनी शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ एक ठोस सुरक्षा कवच का काम करती है। यह एक ऐसा आधार भी बनता है, जिसके जरिए न्यायालय बाद में यह जांच करती है कि क्या प्राधिकारी के पास वाकई संबंधित जानकारी/सामग्री मौजूद थी और क्या की गई कार्रवाई का उस जानकारी से कोई तार्किक संबंध था। पहले के विश्लेषण में भी यह माना गया था कि फ्रीजिंग की कार्रवाई को सही ठहराने की जिम्मेदारी प्रवर्तन प्राधिकारी की होती है, न कि खाताधारक की कि वह बिना किसी ठोस आधार वाले शक को गलत साबित करे।

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 106 और 107 की न्यायिक व्याख्या से भी एक अलग कानूनी संदर्भ में यही सिद्धांत सामने आता है। जब्ती और कुर्की के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 106 अपराध से जुड़े मामलों में संपत्ति की जब्ती से संबंधित है, जबकि धारा 107 संपत्ति के कुर्की, जब्ती और उसे वापस करने की प्रक्रिया बताती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जांच एजेंसी जब्ती की शक्ति को डेबिट-फ्रीजिंग या कुर्की की असीमित शक्ति में नहीं बदल सकती। जब कार्रवाई का मकसद सिर्फ सबूत सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि संपत्ति को सुरक्षित करना हो, तो कुर्की के लिए लागू कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

     इस अंतर का व्यावहारिक संवैधानिक महत्व है। डेबिट-फ्रीजिंग सिर्फ सबूत सुरक्षित नहीं रखती। यह खाताधारक को पैसे निकालने से रोकती है और इसके परिणामस्वरूप पूरा कारोबार ठप हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें एक व्यवसायिक संस्था के खाते इसलिए फ्रीज कर दिए गए थे, क्योंकि उसने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी किसी तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन किया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की मिलीभगत दिखाने वाले सबूतों का न होना महत्वपूर्ण माना गया। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि ग्राहक या दूसरी पार्टी ने कोई अपराध किया हो, यह बात किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते को फ्रीज करने का कानूनी आधार नहीं बन सकती। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि खाताधारक को कम से कम यह जानने का अधिकार है कि उस पर रोक क्यों लगाई गई है।

     संवैधानिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना सोचे-समझे या पूरी तरह से खाते फ्रीज करने से अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार या कारोबार करने के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार पर सीधा असर पड़ सकता है। इससे वेतन का भुगतान, व्यावसायिक दायित्वों को पूरा करना और सामान्य व्यावसायिक कामकाज रुक सकता है। इसलिए, भले ही राज्य के पास जांच से जुड़े वैध हित हों, अपनाए गए तरीके का संदिग्ध गैर-कानूनी काम से उचित संबंध होना चाहिए। इसलिए, किसी खाते से तुलनात्मक रूप से छोटी विवादित राशि गुजरने के कारण पूरे खाते को फ्रीज करना अनुचित हो सकता है, खासकर तब जब खाताधारक न तो आरोपी हो और न संदिग्ध।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नजरिया खुद बैंकिंग संस्थानों के नजरिए से इस बात को और मजबूत करता है। न्यायालय के मामले में, न्यायालय ने एक बैंक की उस कोशिश को खारिज कर दिया जिसमें वह निधि के स्रोत की स्वतंत्र रूप से जांच करना चाहता था और सिर्फ इसलिए अकाउंट फ्रीज करना चाहता था क्योंकि अकाउंट होल्डर की घोषित आय के मुकाबले उसमें बड़ी रकम जमा हुई थी। न्यायालय को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं मिला जो बैंक को महज शक के आधार पर जांच एजेंसी की तरह काम करने की इजाजत दे। इसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रतिवेदन संस्थाओं की जिम्मेदारियों और अकाउंट फ्रीज करने के कानूनी अधिकार के बीच फर्क किया।

    यह फैसला खास तौर पर संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट और वित्तीय संस्थानों के बीच अनौपचारिक बातचीत के बढ़ते इस्तेमाल के संदर्भ में अहम है। विनियामक नियमों का पालन करने की जिम्मेदारियों को अपने-आप ऐसे ठोस अधिकार में नहीं बदला जा सकता जिससे किसी ग्राहक को उसकी संपत्ति के इस्तेमाल से रोका जा सके। पहले के विश्लेषण में भी इस कानूनी सिद्धांत पर जोर दिया गया था कि बैंक किसी अकाउंट को यूं ही या मनमाने ढंग से फ्रीज नहीं कर सकता और जब तक कोई स्वतंत्र कानूनी आधार न हो, तब तक एकतरफा रोक लगाना मंजूर नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में व्यावहारिक नजरिया अपनाया है। अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से अकाउंट फ्रीज करने की इजाजत देने के बजाय, न्यायालय ने एक उचित मामले में निर्देश दिया कि विवादित रकम को अलग करके सावधि जमा में रखा जाए, जबकि खाताधारक को बाकी खाता चलाने की इजाजत दी जाए, जो सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने चल रही कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेगा। ऐसा नजरिया व्यावहारिक रूप से आनुपातिकता के सिद्धांत को दिखाता है इसके आधार पर विवादित पैसे को सुरक्षित रखने के वैध जांच-संबंधी हित की रक्षा की जा सकती है, बिना खाताधारक की पूरी वित्तीय जिंदगी को ठप किए।

    उभरती हुई कानूनी समझ वित्तीय जांच में प्रक्रियात्मक वैधता को केंद्र में रखती है। किसी भी वैध रोक का कानूनी आधार होना चाहिए। अधिकारी को उस कानून में बताई गई शर्तों को पूरा करना होगा। कार्रवाई जांच से सही ढंग से जुड़ी संपत्ति या मकसद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जैसे कि सक्षम न्यायिक अधिकारी को रिपोर्ट करना या उनका दखल लेना, उन्हें सिर्फ दिखावटी औपचारिकता नहीं माना जा सकता। हाल के फैसले भारतीय वित्तीय कानून के लिए एक अहम बात तय करते हैं। राज्य अपराध से जुड़ी संदिग्ध कमाई को सुरक्षित तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ जांच का हवाला देकर शक को संपत्ति से वंचित करने का आधार नहीं बना सकता। फ्रीजिंग आदेश की वैधता आखिरकार कानूनी अधिकार, साबित किए जा सकने वाले आधार, प्रक्रिया के पालन और आनुपातिकता पर निर्भर करती है। ये जरूरतें यह पक्का करती हैं कि वित्तीय और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई असरदार बनी रहे, बिना इस बुनियादी सिद्धांत से समझौता किए कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक अधिकारों पर रोक सिर्फ कानून के अनुसार ही लगाई जा सकती है।