पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत का कॉलम
अपने एक आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम के पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की निगरानी के लिए सोशल वर्क के छात्रों से औचक निरीक्षण कराने की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों की ओर से प्रयास किए जाने के बावजूद सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस वजह से उच्च न्यायालय के समक्ष बार-बार शिकायतें आ रही हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत लगाए गए दायित्वों के अलावा स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच का अधिकार जीवन के अधिकार में भी शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। याचिका में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने, उनके रखरखाव और स्वच्छता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल मौजूदा सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की आबादी के अनुपात में पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हों।
उच्च न्यायालय को बताया गया कि क्षेत्र को बारह जोन में बांटा गया हैं। प्रत्येक जोन का नेतृत्व एक डिप्टी कमिश्नर करता है। चीफ इंजीनियर (लॉजिस्टिक) की जिम्मेदारी बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने की है। लेकिन, सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता और रखरखाव के संबंध में अंतिम प्राधिकारी एडिशनल कमिश्नर हैं। दिल्ली नगर निगम ने अदालत को बताया कि उसने शुरुआत में जियो-टैगिंग के जरिए स्वच्छता सुविधाओं की निगरानी करने का प्रयास किया। इसके बाद चेन्नई की एक संस्था को दो जोन में पायलट परियोजना के तौर पर निगरानी का काम सौंपा गया। निगम के अनुसार, इस प्रयोग के परिणाम संतोषजनक रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। अदालत ने कहा कि यही वजह है कि सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को लेकर बार-बार शिकायतें उसके सामने लाई जा रही हैं।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारी अपने वैधानिक दायित्वों का उचित निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए उनके रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी करना अदालत की भूमिका नहीं है। इसलिए अदालत ने निगरानी के लिए तीन सामाजिक कार्य संस्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इन संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय का सोशल वर्क विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कॉलेज ऑफ सोशल वर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अदिति महाविद्यालय शामिल हैं। खंडपीठ ने तीनों संस्थानों के प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे छात्र-छात्राओं की ऐसी टीमें गठित करें, जिनमें पुरुष और महिला दोनों विद्यार्थी शामिल हों। ये टीमें सार्वजनिक शौचालयों का औचक निरीक्षण करेंगी और उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगी। अदालत ने निर्देश दिया कि निरीक्षण के बाद टीमें सुविधाओं की स्थिति दर्शाने वाली तस्वीरों के साथ अपनी रिपोर्ट स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालने वाले एडिशनल कमिश्नर को सौंपें।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इन रिपोर्टों के आधार पर एडिशनल कमिश्नर मामले में उचित कदम उठाएंगे। यदि किसी प्रकार की चूक सामने आती है तो संबंधित जोन के डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि निरीक्षण करने वाले विद्यार्थियों को मानदेय दिया जाए, ताकि उन्हें आने-जाने, फोटोग्राफी और निरीक्षण से जुड़े अन्य आकस्मिक खर्चों की भरपाई हो सके। खंडपीठ ने संकेत दिया कि यदि सार्वजनिक शौचालयों के ढांचागत रखरखाव और स्वच्छता में बार-बार लापरवाही पाई जाती है, तो अधिकारियों को संबंधित डिप्टी कमिश्नर और लॉजिस्टिक सहायता के लिए जिम्मेदार चीफ इंजीनियर के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण देना होगा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में विफलता होती है तो उच्च न्यायालय इस पर गंभीरता से विचार करेगा। अधिकारियों के जवाब मिलने के बाद न्यायालय मामले में उचित आदेश पारित करेगी।
यह पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की बात न्यायालय के समक्ष उठी है। इससे पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका ‘‘स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों को बनाए रखने हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर चुकी है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि इन सुविधाओं की सफाई की जाए और इस पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी नामक एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव और स्वच्छता की कमी के कारण आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसने यह भी कहा गया कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों को बनाए रखने की जिम्मेदारी इलाके के नागरिक अधिकारियों के कंधों पर है जो राज्य के साधन हैं।
इस लोकहित याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार, स्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों की सुविधा न देना भारत के संविधान के भाग प्प्प् के अनुच्छेद 21, भाग प्प्प् के तहत बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के माध्यम से, राज्य को आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कार्य के साथ-साथ सशक्त बनाया गया है और सार्वजनिक मूत्रालय इस प्रयास के केंद्र में हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को शहर के भीतर सभी उपलब्ध और सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि वे साफ और स्वच्छ हो और वहां पानी और बिजली की उचित आपूर्ति हो।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की रक्षा कर सकता है। इसमें नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार को ‘‘मूल अधिकारों का हदय‘‘ बता चुका है। इसका आशय यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरूद्ध ही प्रदान किया गया है। इसमें यहां राज्य में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधानमंडल आदि भी शामिल हैं। साथ ही जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने के अधिकार के बारे में नहीं है। इसमें गरिमा के साथ और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होना भी शामिल हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकारों की सूची में निजता का अधिकार, विदेष जाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, एकांत परिरोध के विरूद्ध अधिकार, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सषक्तीकरण का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के विरूद्ध अधिकार, हिरासत में होने वाली मृत्यु के अधिकार, विलंबित कार्यांवयन के विरूद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता का अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी के विरूद्ध अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार, प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा अधिकार सम्मिलित है। इन्हीं वर्णित अधिकारों में से एक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता का अधिकार के अंतर्गत ही शौचालयों के सफाई एवं रखरखाव का अधिकार सम्मिलित है। इन्हीं अधिकारों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अब स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानकर विचार किया जा रहा है। यह आम जनता का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसकी उपेक्षा प्रायः हर शहर में नगर निगमों द्वारा की जाती है।
