(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत का कॉलम )
हाल ही में 'दिल्ली लॉ हाउस' और उससे जुड़ी संस्थाओं या इनसे जुड़े लोगों को पुस्तकें प्रकाशित करने और बेचने से रोकने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। इस विवाद ने लोगों का ध्यान कॉपीराइट अधिनियम की तरफ दिलाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी, शक्ति सागर इन पुस्तकों पर अपना शुरुआती कॉपीराइट अधिकार साबित करने में नाकाम रही हैं। न्यायमूर्ति पुरषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ प्रसिद्ध निर्माता रामानंद सागर के परिजन शक्ति सागर द्वारा दायर प्रकरण की सुनवाई कर रहे थे। सागर ने 43 टाइटल्स पर एक्सक्लूसिव कॉपीराइट का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 'दिल्ली लॉ हाउस' समेत प्रतिवादी उनकी इजाजत के बिना किताबें प्रकाशित कर उन्हें बेच रहे हैं। स्व सुभाष सागर की पत्नी और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता स्व रामानंद सागर की बहू ने अपने दावे में यह दावा किया कि उन्हें कॉपीराइट का अधिकार अपने ससुर और पति से मिला है। उन्होंने सन 1962 के एक सर्टिफिकेट, सन 1995 में रामानंद सागर द्वारा बनाई गई एक वसीयत और 2021 में उनके पति द्वारा बनाई गई वसीयत का हवाला दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 'दिल्ली लॉ हाउस' को टाइटल पब्लिश करने की इजाजत दी थी। लेकिन, एक दूसरी संस्था 'द दिल्ली लॉ हाउस' उनके लाइसेंस के बिना इन्हें प्रकाशित कर उन्हें बेच रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये संस्थान डोमेन नेम और ईमेल आईडी का इस्तेमाल भी कर रही है। प्रतिवादियों ने उनके कॉपीराइट दावे को चुनौती दी। उनका तर्क था कि किताबें अलग-अलग लेखकों ने लिखी थी। वादी ने इन लेखकों से 'लॉ बुक कंपनी' या स्व रामानंद सागर के पक्ष में लिया गया कोई असाइनमेंट डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। उन्होंने सन् 1962 के सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें असली लेखकों द्वारा कॉपीराइट के किसी असाइनमेंट का जिक्र नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कॉपीराइट एक्ट की धारा 17 के तहत, लेखक ही कॉपीराइट का पहला मालिक होता है। लेखक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति धारा 18 के तहत असाइनमेंट या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रांसमिशन के जरिए अधिकार (टाइटल) हासिल कर सकता है।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 19(1) के अनुसार, कॉपीराइट का असाइनमेंट लिखित रूप में होना चाहिए। साथ ही इस पर असाइनर या उनके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने देखा कि जिन किताबों की बात हो रही है, उन पर उनके लेखकों के नाम लिखे थे। वादी एक असाइनी के रूप में दूर के उत्तराधिकारी के तौर पर कॉपीराइट का दावा कर रहा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी ने यह नहीं बताया कि लॉ बुक कंपनी ने खुद लेखकों से कॉपीराइट कैसे हासिल किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसलिए इस स्टेज पर वादी के मालिकाना हक की शुरुआत का पता नहीं चलता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन दो वसीयतों का हवाला वादी ने दिया, वे इस कमी को पूरा नहीं कर सकतीं। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि वसीयत करने वाले दोनों में से कोई भी उन रचनाओं का लेखक नहीं था। पहले वसीयतकर्ता का मालिकाना हक भी साबित नहीं हुआ।
उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों वसीयतों पर गंभीर विवाद है। वसीयत के निष्पादन और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर से भी इनकार किया गया। शिकायत में इसे रजिस्टर्ड वसीयत बताया गया था, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 से 4 का कहना है कि इस पर रजिस्ट्रेशन का कोई एंडोर्समेंट नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वसीयत का लाभार्थी केवल वही पाता है, जो वसीयतकर्ता के पास था। उच्च न्यायालय ने कहा कि कॉपीराइट पर वादी का दावा विवादित वसीयत दस्तावेजों पर टिका था। जबकि, इस प्रकरण में लेखकों से असाइनमेंट के जरिए मिले मालिकाना हक की शुरुआत का पता नहीं चला था। उच्च न्यायालय ने वादी के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में आमतौर पर निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे सिद्धांत के लिए इसके लिए यह जरूरी है कि वादी ने कम से कम प्रथम दृष्टया कॉपीराइट पर अपना मालिकाना हक साबित किया हो।
ऐसे मामलों में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और इसके प्रावधान महत्वपूर्ण है। कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो भारत में साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम के मूल कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह विचारों के बजाय विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट के स्वामी के पास कार्य को अनुकूलित करने, पुनरुत्पादित करने, प्रकाशित करने, अनुवाद करने और जनता तक पहुँचाने का विशेष अधिकार होता है। सन् 1958 में पहली बार पारित होने के बाद से इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। सबसे हालिया संशोधन सन 2012 में किया गया था। इस संबंध में खंड 2 महत्वपूर्ण है। यह कॉपीराइट की परिभाषा के तहत सम्मिलित किये जा सकने वाले कार्य की विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित है। उदाहरण के लिये, धारा 2(ओ) साहित्यिक कार्यों से संबंधित है। धारा 2(एच) में कॉपीराइट सुरक्षा की परिभाषा के तहत सभी प्रभावशाली कार्य शामिल हैं। इस अधिनियम का खंड 13 भी महत्वपूर्ण है। इसमें साहित्यिक कार्यों, संगीत कार्यों, नाटकों, फिल्मों और संगीत सहित अन्य को कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करती है। इस अधिनियम का खंड 14 कॉपीराइट स्वामी को विशिष्ट अधिकारों का एक समुच्चय प्रदान करता है। इसमें अनुकूलन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, अनुवाद और अपने कार्य को जनता तक पहुँचाना शामिल है। कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।
कलाकार के अधिकार कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में धारा 38 का प्रावधान करता है। यह गायकों और अभिनेताओं सहित कलाकारों के साहित्यिक कार्यों, फिल्मों एवं गीतों में उनके प्रदर्शन के लिए कलाकारों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये अधिकार प्रदर्शन के 50 वर्ष बाद तक कलाकार के कृतित्व की रक्षा करते हैं। यह संशोधन वर्ष 2012 में कलाकारों की सुरक्षा एवं यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि उन्हें अपने काम के लिये रॉयल्टी मिले। इन अधिकारों को एक समझौते के माध्यम से हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता है और प्रोडक्शन हाउस उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कलाकार अपने काम का स्वामित्व रखता है और इसके लिए उचित मुआवजे का हकदार है। इसके अतिरिक्त, कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को कॉपीराइट के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये कार्यान्वित किया गया था। नियमों के तहत रॉयल्टी के संग्रहण और वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रावधान किए गए हैं। कॉपीराइट बोर्ड को अपीलीय बोर्ड में मिला दिया गया है और सॉफ्टवेयर पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया है। आवेदक के पास सोर्स कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठों या संपूर्ण सोर्स कोड, यदि यह 20 पृष्ठों से कम है एवं कोई अवरुद्ध या संशोधित भाग नहीं है, को दर्ज करने का विकल्प है। कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पंजीकरण हेतु एक आवेदन का उत्तर देने के लिए केंद्र सरकार के पास 180 दिन होते हैं।
