पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत का कॉलम
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण करना है। साथ ही यह अधिनियम 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन को अनिवार्य बनाता है। यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। साथ ही शिकायत दर्ज करने एवं उसकी जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उसे संबोधित करने के लिये एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित होता है। दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे 'निर्भया अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है। इसने यौन अपराधों के लिए दंड को सबल बनाया, बलात्कार के पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया और उत्तरजीवियों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों का विस्तार भी किया।
अधिनियम में बलात्कार, पीछा करने और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए पहले से कठोर परिभाषाओं और दंडों का भी प्रावधान किया गया। अधिनियम में पीछा करने और दृश्यरतिकता जैसे नए श्रेणियों को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया तथा बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा, कठोर दंड अधिरोपित करने के लिए दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 अधिनियमित किया गया, जिसके अंदर 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि जांच और सुनवाई दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 में अधिनियमित यह अधिनियम बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के मुद्दे से व्यापक रूप से संबोधित होता है। यह कानून न केवल अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है, बल्कि पीड़ितों की सहायता के लिए एक प्रणाली और अपराधियों को पकड़ने के लिए बेहतर तरीकों का भी उपबंध करता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 भी इस संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस विधान का उद्देश्य बाल विवाह को प्रतिसिद्ध करना है, जो बालिकाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। इसके अंदर महिलाओं के लिए विवाह की विधिक आयु 18 वर्ष और पुरूषों के लिये 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 यह ऐतिहासिक विधान घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता हैं और घरों के भीतर दुर्व्यवहार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल उपचार प्रदान करता है। साथ ही स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 महत्वपूर्ण है। यह विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध प्रदान करता है। साथ ही अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 यह वेश्यावृत्ति में संलग्नता की वैधता को मान्यता देते हुए भी वेश्यालय के संचालन और ग्राहकों को लुभाने को निषिद्ध करने वाली विधिक रूपरेखा प्रदान करने के माध्यम से देह व्यापार के वाणिज्यीकरण एवं महिलाओं की तस्करी को रोकने का लक्ष्य रखता है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक न्यायिक निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997) है। सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए 'विशाखा दिशा निर्देश' स्थापित किए तथा नियोक्ताओं के लिए ऐसे उत्पीड़न का सामना करने और इसे रोकने के लिये एक रूपरेखा प्रदान की। अन्य मामलों में दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमन फोरम बनाम भारत संघ जैसे कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बलात्कार मूलभूत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2013 के तहत मामलों में जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है। जिस प्रावधान को चुनौती दी गई, वह मीडिया के साथ आदेश और निर्णय सहित रिकॉर्ड साझा करने से पार्टियों और अधिवक्ताओं पर ब्लैंकेट बार से संबंधित है। पीओएसएच अधिनियम के तहत एक मामले में पक्षों की पहचान की रक्षा के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीएस पटेल द्वारा ये दिशा-निर्देश दिए गए थे।
इस याचिका में याचिकाकर्ता ने दिशा निर्देशों को अनुच्छेद 19 की भावना के खिलाफ बताया है। इसमें तर्क दिया गया है कि ब्लैंकेट बार अनुच्छेद 19 के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक जागरूक नागरिक स्वयं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है। यह भी कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब यह न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करे। लोगों के सही और सटीक तथ्यों को जानने के अधिकार पर कोई भी निषेधाज्ञा उनके सूचना के अधिकार का अतिक्रमण है। यह भी कहा गया कि यह पुरूषों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी रखने और उसके बाद सोशल मीडिया व समाचार मीडिया में उनकी आवाज को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के मामलों में सार्वजनिक विमर्श महिलाओं को दिए जाने वाले कानूनी अधिकारों की प्रकृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में 'विशाखा दिशा निर्देश' दिए थे। इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (यौन उत्पीड़नन अधिनियम) का आधार बनाया। अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाता है। प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में दस या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी न्यायालयों की शक्तियां प्रदान की गई है। शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर जांच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है। इसमें नियोक्ताओं के लिए दंड निर्धारित किया गया है।
अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की गई है। राज्य सरकार हर जिले में जिला अधिकारी को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की लगातार बनी रही चुनौती इस गहरी सामाजिक समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती है। एनसीआरबी रिपोर्ट में प्रस्तुत चिंताजनक आंकड़े इस बात की याद दिलाते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिये अभी भी प्रबल प्रयासों की आवश्यकता है।
