पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत का कॉलम
दिल्ली एनसीआर में हाल ही में हुई इन घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और निर्देश जारी किए। महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसी घटनाओं ने प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तियों को परेशान किया है। 5 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस, स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग को तुरंत घटनाओं पर नियंत्रण एवं उपाय करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों में बीट पेट्रोलिंग बढ़ाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों की सघन जांच और गैर-कानूनी शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सही निर्देश मौजूद हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उन निर्देशों का जमीनी स्तर पर लगातार, दिखाने वाला और वास्तविक असर हो रहा है अथवा नहीं।
इन घटनाओं में आस्था कुंज पार्क में सत्रह साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप, स्वरूप नगर में एक टीनएज लड़की के साथ कथित गैंगरेप और हत्या और चलती स्लीपर बस में नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटनाएं शामिल हैं। इनमें एक बस दुर्घटना भी शामिल है। यह बस ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक 47 किलोमीटर से ज्यादा चली और उसे कहीं रोका नहीं गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये घटनाएं कानून लागू करने वाली एजेंसियों और लोक प्रशासन की बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सिस्टम की विफलता को दिखाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ एकजुटता दिखाना काफी नहीं है, अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पिछले महीने, इन घटनाओं पर खुद संज्ञान लेने के बाद खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश जारी किए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका में सीनियर एडवोकेट लिज मैथ्यू को एमिकस (न्यायालय मित्र) भी नियुक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने कहा कि इस कार्यवाही और इसमें जारी निर्देशों का मकसद प्रोटोकॉल बढ़ाना या प्रशासनिक अनुपालन की एक और परत बनाना नहीं है। मकसद यह पता लगाना है कि क्या पुलिस द्वारा पहले से बनाए गए सिस्टम बचावकारी पुलिसिंग के सक्रिय तरीकों के तौर पर काम कर रहे हैं या वे काफी हद तक सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गए। खंडपीठ के सामने न्यायालय मित्र ने कहा कि पूरी दिल्ली में बीट पेट्रोलिंग बढ़ाने की तुरंत जरूरत है। उन्होंने 2020 की कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें बीट पेट्रोलिंग और जांच जैसे कामों में पुलिस स्टाफ की लगभग 39% कमी बताई गई। यह जानकारी पन्द्रह पुलिस जिलों में से छह और 72 पुलिस स्टेशनों के ऑडिट से मिली थी।
शिकायत निवारण के बारे में बात करते हुए न्यायालय मित्र ने सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी कमियों की शिकायतों के लिए कई प्लेटफॉर्म भी बताए। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म होने से अनपढ़ और आम लोगों को यह समझने में उलझन होती है कि वे किस अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि कई लोगों के पास स्मार्टफोन न हों या उन्हें डिजिटल जानकारी भी न हो। उन्होंने जवाबदेही पक्की करने के लिए ऑटोमेटेड टाइमस्टैम्पिंग और जियो-मैपिंग / जियो-फेंसिंग के साथ पुलिस पेट्रोलिंग की निगरानी के लिए क्यूआर कोड का भी सुझाव दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने केंद्र सरकार की ओर से बेंच को बताया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत शुरू कर दी है। वे खंडपीठ द्वारा पहले दिए गए अंतरिम निर्देशों का तुरंत पालन करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।
खंडपीठ ने कहा कि अपराध का पता लगाना और उसे रोकना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपराध को सुलझाना और दोषियों पर मुकदमा चलाना। न्यायालय ने समर्पित कंट्रोल रूम कमांड सेंटर या वॉर रूम के जरिए पुलिस गश्त और सीसीटीवी की रियल-टाइम निगरानी पर जोर दिया, जिसका जुड़ाव फील्ड-लेवर रिस्पॉन्स सिस्टम से होना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि अपराध रोकने के लिए की जाने वाली पुलिसिंग (प्रिवेंटिव पुलिसिंग) को पुलिस की शक्तियों के मनमाने, अत्यधिक या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल का बहाना नहीं बनाया जा सकता। जहां कानून के तहत दखल देना जरूरी हो, वहां पुलिस को सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन, ऐसा दखल कानूनी दायरे, उचित अनुपात और जवाबदेही के भीतर होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा न केवल अपराध से, बल्कि राज्य की शक्ति के गैर-कानूनी या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी की जानी चाहिए। खास बात यह है कि बेंच ने तुरंत उपाय करने के निर्देष दिए।
दिल्ली भर में, खासकर शिक्षण संस्थानों और वल्नरेबिलिटी मैपिंग (असुरक्षा वाले इलाकों की पहचान) के तहत चिन्हित क्षेत्रों में बीट पेट्रोलिंग (पुलिस गश्त) बढ़ाने, सरकारी और निजी बसों, कैब, टैक्सी और रिक्षा के ड्राइवरों और सहायकों का सख्ती से वेरिफिकेशन करने तथा केवल विधिवत पंजीकृत और सत्यापित व्यक्तियों को ही ऐसे वाहन चलाने की अनुमति देने के निर्देश प्रदान किए। इसमें आगे यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसी सभी गाड़ियों में वेरिफाई किए गए ड्राइवर और असिस्टेंट के नाम और फोटो इस तरह से दिखाए जाएं कि वे यात्रियों को साफ दिखे।
एसओएस सिस्टम को चालू करने के बारे में न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी को यह ठीक से पता न हो कि एसओएस बटन (आपात बटन) दबाने पर क्या मदद मिलेगी, तब तक उसे इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट हो सकती है। इसलिए, अधिकारियों को मौजूदा एसओएस रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, जिम्मेदार कर्मचारी या यूनिट, कार्रवाई में लगने वाला समय और नियमों के पालन की निगरानी के तरीके का ब्यौरा रिकॉर्ड पर रखना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि देखने में रुकावट आती है, ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं या जिनमें बिना इजाजत वाले लोग रहते हैं, उनकी पहचान करके उन्हें हटाया जाए। शराब की दुकानों के मामले में न्यायालय ने गैर-कानूनी शराब की दुकानों और ठिकानों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खासकर उन खाने-पीने की जगहों पर जो गैर-कानूनी तरीके से शराब बेचती हैं।
रजिस्ट्रार जनरल को इसी 6 नवंबर या उससे पहले यह रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यह जानकारी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में शामिल की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी चरण में हमें पता चलता है कि हमारे निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है या उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जितनी जरूरी है, तो इन दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।
