पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झैलावत का कॉलम
रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2002 के नियम 8 के अनुसार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 या 124 ए के तहत देय मुआवजे के लिए आवेदन उस पीठ के समक्ष दायर किया जा सकता है जिसके पास उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। इस हेतु वाद का कारण उसे वहां से प्राप्त होता है, जहां से यात्री अपना पास या टिकट प्राप्त करता है या खरीदता है या जहां दुर्घटना या अप्रिय घटना होती है या जहां गंतव्य स्टेशन स्थित है या जहां दावेदार सामान्य रूप से निवास करता है। इस प्रकार आवेदक को उक्त नियम में उल्लेखित चार स्थानों में से किसी एक स्थान पर अपनी सुविधानुसार आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त है। ऐसी ही एक घटना में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के पास रेलवे टिकट न होने से ही मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। खासकर तब, जब पीड़ित की मौत से पहले उसे एक महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा हो, जिससे टिकट के सुरक्षित बचे रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने मृतक यात्री के माता-पिता की अपील पर सुनवाई करते हुए यह बात की। पीठ ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को बहाल किया, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
घटना सितंबर 2017 में की थी। अहमदाबाद होते हुए सूरत जाते समय अपील करने वालों का बेटा अचानक झटके के कारण गिर गया और उसे गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में अक्टूबर 2017 में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके माता-पिता ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 की धारा 16 के तहत दावा अर्जी दायर की। ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 123(सी)(2) के तहत अनचाही घटना का शिकार हुआ था। घटना की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होती है। इस कारण केंद्र सरकार ने 1987 के एक्ट की धारा 23 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने यह माना कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पीड़ित ट्रेन से गिरा था। इसलिए घटना को 'अनचाही घटना' नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर मृतक के माता-पिता (अपीलकर्ता) ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि दावा अर्जी में खास तौर पर यह कहा गया कि मृतक यात्री का टिकट उसके अन्य निजी सामान के साथ खो गया। यह तर्क भी दिया गया कि एक बार यह बात सामने आने पर, यह साबित करने की जिम्मेदारी रेलवे की हो गई कि पीड़ित बिना अधिकार के यात्रा कर रहा था और वे ऐसा करने में नाकाम रहे। यह तर्क दिया गया कि रेलवे यात्री (अप्रिय घटनाओं की जांच का तरीका) नियम, 2003 के नियम 6 के तहत रेलवे की रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद (जैसा कि नियम 7 के तहत जरूरी था) तैयार करने के बजाय सात महीने से भी ज्यादा समय बाद तैयार की गई। इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कनकमेडला रवींद्र कुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी चश्मदीद गवाह की गवाही नहीं की गई।
यात्री के पास कोई टिकट भी नहीं मिला और स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने बयान दिया कि उस समय कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। इसलिए यह खुद को पहुंचाई गई चोट का मामला था। यह 1989 के एक्ट की धारा 124-ए के दायरे में नहीं आता। जबकि, मृतक यात्री के पिता ने शपथ लेकर बयान दिया कि उनका बेटा यात्रा करने से पहले हमेशा टिकट खरीदता था। इसीलिए उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि टिकट खरीदा गया था, जो खो गया। पिता ने क्लेम आवेदन में कहा था कि यह सच है कि मृतक का रेलवे यात्रा टिकट, एक रूमाल, कलाई घड़ी, जेब में रखने वाली कंघी और 800-900 रूपये नकद आदि खो गए। खास बात यह है कि रेलवे की ओर से पेश किए दो गवाहों ने प्रतिपरीक्षण के दौरान माना कि उन्होंने टिकट के लिए पीड़ित की जेबों की तलाशी नहीं ली थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रीना देवी मामले में दिए गए फैसले को दोहराया। पीड़ित के पास टिकट न होने से यह दावा गलत साबित नहीं होता कि पीड़ित एक असली यात्री था। दावा करने वाला व्यक्ति जरूरी तथ्यों का हलफनामा देकर शुरुआती जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। इसके बाद जिम्मेदारी रेलवे पर आ जाती है। इसे लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि पिता की गवाही से शुरुआती जिम्मेदारी पूरी हो गई। चूंकि रेलवे के गवाहों ने माना कि उन्होंने कभी पीड़ित की जेब नहीं जांची थीं, इसलिए रेलवे उस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहा जो उन पर आ गई। इसके अलावा, पीठ ने कहा कि चूँकि पीड़ित की मौत से पहले उसे एक महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रखा गया, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि दावा करने वालों ने रेलवे टिकट संभाल कर रखा होगा। न्यायालय ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और रेलवे टिकट न होने को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी, लेकिन पीड़ित के पिता के शपथ-पत्र पर दिए गए बयान और इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि पीड़ित एक महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहा था।
न्यायालय ने कहा कि 2003 के नियमों के नियम 6 के तहत रेलवे की जांच रिपोर्ट मई 2018 में (घटना के लगभग सात महीने बाद) तैयार की गई। वह भी दावा अर्जी दाखिल होने के बाद। ‘‘कलंदी चरण साहू‘‘ मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने माना कि बिना किसी वजह के हुई ऐसी देरी रेलवे के खिलाफ जाती है, इसलिए वह उक्त जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के पक्ष में है। इसके अलावा, यह भी माना गया कि संभावनाओं के आधार पर पीड़ित एक असली यात्री था और 1989 के अधिनियम की धारा 124-ए के तहत 'सख्त दायित्व' का सिद्धांत लागू होता है। ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फैसला (अवार्ड) बहाल किया। साथ ही यह निर्देश दिया कि रेलवे तीस दिनों के भीतर इस अवार्ड का भुगतान करे।
