पन्ना। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज पन्ना में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया। जिसके बाद श्री सिंघार के आग्रह पर 27 दिनों से आमरण अनशन कर रहे अमित भटनागर ने नारियल पानी पीकर अनशन समाप्त किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावितों द्वारा निकाली गई ‘संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ यात्रा में शामिल होकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने प्रभावित परिवारों की आवाज बुलंद करते हुए उनके अधिकार, न्याय, सम्मान और उचित मुआवजे की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के पूरी मजबूती से साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।
श्री सिंघार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी, दलित और किसानों को अनाथ समझने वाली सरकार यह याद रखे कि कांग्रेस अभी जिंदा है। प्रभावित परिवारों के अधिकारों और न्याय के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और विस्थापितों को उनके अधिकारों से वंचित करना कतई स्वीकार्य नहीं है।
42 दिनों से चल रहा है आंदोलन
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी किसानों और ग्रामीणों द्वारा अमित भटनागर के नेतृत्व में मुआवजे एवं पुनर्वास सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 42 दिनों से चिता आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन, उचित पुनर्वास, मुआवजे में कथित अनियमितताओं और वन अधिकार कानून के उल्लंघन से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष पन्ना में इन्हीं आंदोलनकारियों से मिले और उनकी लड़ाई लड़ने का पूरा भरोसा दिलाते हुए अनशन समाप्त कराया।
सिंघार बोले, मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल क्यों नहीं?
नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने कहा कि वे 14 जुलाई को भी आंदोलनकारियों से मिले थे और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना था। इसके बाद उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। उस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों का दोबारा सर्वे कराने और मुआवजे की स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए थे।
श्री सिंघार ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आखिर अब तक क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि दोबारा सर्वे की रिपोर्ट कहां है? कितने छूटे हुए परिवारों को मुआवजा दिया गया है और कितने परिवार आज भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं? प्रभावितों को उनके अधिकार देने में आखिर देरी क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि सरकार को केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना चाहिए। मुआवजा, पुनर्वास और वन अधिकारों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
जेल में दिव्या अहिरवार से मिले, रिहाई की मांग
नेता प्रतिपक्ष पन्ना जिला जेल भी पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 28 दिनों से बंद आंदोलनकारी दिव्या अहिरवार से मुलाकात की। उन्होंने सत्याग्रहियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को फर्जी बताते हुए उन्हें वापस लेने और दिव्या अहिरवार को तत्काल रिहा करने की मांग की। श्री सिंघार ने कहा कि अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रभावित आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी किसानों, ग्रामीणों और विस्थापित परिवारों के अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय, उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिलता, तब तक उनकी आवाज बुलंद की जाती रहेगी।
