दमोह/पटेरा। नगर परिषद पटेरा क्षेत्र में दिनदहाड़े उत्खनन और इसमें नगर परिषद के सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि तहसीलदार ने उत्खनन के लिए किसी तरह का आदेश जारी करने से इनकार किया है।
पटेरा की प्रभारी तहसीलदार मानसी अग्रवाल से जब मामले को लेकर जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से उत्खनन के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कार्य किसके निर्देश पर कराया जा रहा था। उन्होंने कहां कि सीएमओ से बात करके जानकारी देती हूं ऐसे में सवाल है कि राजस्व विभाग की अनुमति के बिना उत्खनन कैसे शुरू हुआ।
नगर परिषद सीएमओ प्रेम सिंह चौहान से मामले में पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में संदेश के माध्यम से बैठक में होने की जानकारी दी गई। इससे नगर परिषद के वाहनों के इस्तेमाल को लेकर स्थिति और स्पष्ट नहीं हो सकी।
अब जांच का विषय यह है कि मौके पर पहुंचे सरकारी वाहन किसके निर्देश पर लगाए गए थे। क्या उत्खनन के लिए कोई वैध अनुमति या आदेश मौजूद था? यदि अनुमति थी तो उसे संबंधित विभागों के सामने क्यों नहीं रखा गया?
मामले में उत्खनन स्थल, सरकारी वाहनों की भूमिका, अनुमति और संबंधित आदेशों की जांच जरूरी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किसके निर्देश पर हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। फिलहाल मामले ने नगर परिषद की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
