ओबीसी आरक्षण से लेकर आदिवासी बजट तक कांग्रेस ने सरकार को घेरा; बोले- नेताओं के दबाव से पुलिस का मनोबल कमजोर, आदिवासियों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा
भोपाल। मध्यप्रदेश में देर रात हुए प्रशासनिक फेरबदल, ओबीसी आरक्षण, पुलिस के व्यवहार और आदिवासी कल्याण के बजट को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से लेकर आदिवासी उपयोजना के खर्च तक पर सवाल उठाए।
भरत यादव को अच्छी पोस्टिंग, बालाघाट के अधिकारी पर सवाल
प्रशासनिक फेरबदल पर नायक ने कहा कि भरत यादव का विभाग नहीं बदला गया, बल्कि उन्हें अच्छी जगह पदस्थ किया गया है। वहीं, बालाघाट कलेक्टर को हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान कलेक्टर और एसपी की ओर से जिस तरह की लापरवाही हुई, वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय के उदाहरण सामने होने के बावजूद सुरक्षा में बुनियादी चूक गंभीर सवाल खड़े करती है।
ओबीसी आरक्षण पर सरकार और संगठन में अंतर बताएं
ओबीसी आरक्षण के मामले में भाजपा संगठन के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर नायक ने सवाल किया कि भाजपा सरकार और संगठन में आखिर अंतर क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अधिकारियों ने ही वकीलों को करीब 200 करोड़ रुपए फीस दी और मामले में सरकार की स्थिति असहज कर दी। उन्होंने पूछा कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। नायक ने कहा कि सरकार अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि किन परिस्थितियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाना है।
पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप
भोपाल में प्रदर्शन कर रहे आदिवासी बच्चों को गाली देने के मामले में टीआई के निलंबन पर नायक ने कहा कि पुलिस थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस का मनोबल कमजोर होता है। उनके मुताबिक, इससे पुलिसकर्मी निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। उन्होंने दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई के साथ पुलिस मैनुअल की समझ विकसित करने के लिए दोबारा प्रशिक्षण देने की मांग की।
आदिवासी बजट पर बोले- पैसा कहां गया?
आदिवासी कल्याण के लिए बड़े बजट की तैयारी पर नायक ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 20 से 22 वर्षों के शासन में जनजातीय उपयोजना के तहत खर्च हुई राशि का लाभ आदिवासियों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि यदि यह पैसा सीधे आदिवासियों को मिलता तो उनकी आर्थिक स्थिति बदल सकती थी। नायक ने आरोप लगाया कि बजट का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब चुनावी लाभ के लिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है।
