अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश और सरकारी वसूली में लापरवाही उजागर, 7 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस
दमोह। राजस्व न्यायालयों में अनियमितताओं और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही के आरोपों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर दमोह तहसील के छह राजस्व न्यायालयों की जांच कराई गई। जांच में खामियां मिलने के बाद तहसीलदार रॉबिन जैन और रीडर प्रियांक कोरी को निलंबित कर दिया गया, जबकि एसडीएम सौरभ गंधर्व को पद से हटाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। सात अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
सुनवाई और वसूली की प्रक्रिया पर सवाल
जांच में अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश पारित करने और पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना आवेदन निरस्त करने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। नजूल और कीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामलों में अर्थदंड वसूली और बेदखली की कार्रवाई करने के बजाय कुछ प्रकरण बिना वसूली के ही बंद किए जाने पर भी सवाल उठे हैं। इससे शासन को राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है।
रीडर की भूमिका भी जांच के घेरे में
जांच रिपोर्ट के अनुसार, अतिक्रमण मामलों में नोटिस जारी होने के बाद भी उनकी तामीली की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई। अर्थदंड पंजी में वसूली से जुड़ी प्रविष्टियां भी नहीं मिलीं। इन अनियमितताओं के आधार पर रीडर प्रियांक कोरी को निलंबित कर बटियागढ़ अटैच किया गया है।
कलेक्टर की अनुशंसा पर सागर संभागायुक्त डॉ. दिलीप कुमार ने तहसीलदार रॉबिन जैन के निलंबन के आदेश दिए। एसडीएम सौरभ गंधर्व के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रशासन ने व्यवस्था संभालने के लिए डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार दुबे को एसडीएम दमोह और नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को प्रभारी तहसीलदार दमयंती नगर की जिम्मेदारी सौंपी है। अब नोटिस पाने वाले अधिकारियों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
