नई दिल्ली। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अब केवल इस आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकेगा कि आवेदक मृत कर्मचारी की संतान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से जुड़े एक मामले में रेलवे की चुनौती को ठुकराते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इससे मृत रेलकर्मी की जगह उनके पोते जितेंद्र वर्मा को अनुकंपा नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में कार्यरत छमा बाई से जुड़ा है। उनके पति और बेटे के निधन के बाद पोते जितेंद्र का पालन-पोषण छमा बाई ने ही किया था। वर्ष 2016 में सेवा के दौरान छमा बाई के निधन के बाद जितेंद्र ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया, जिसे रेलवे ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि पोते को नौकरी देने का कोई नियम नहीं है और गोद लेने की प्रक्रिया विधिवत नहीं थी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेलवे की नीति के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि करीबी रिश्तेदार के रूप में इस दावे पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि, जितेंद्र का नाम सर्विस रिकॉर्ड और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में दर्ज था। अदालत ने रेलवे को तीस दिन के भीतर नियुक्ति देने और विलंब पर लागत राशि चुकाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला विशेष परिस्थितियों और संबंधित नीति के दायरे पर आधारित है।
