मुंबई। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले लोगों को आने वाले फरवरी महीने से टोल नाकों पर गाड़ियां रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार राजमार्गों पर बैरियर-फ्री यानी बिना किसी रुकावट के टोल वसूली की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है।
'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' के दौरान अपने विचार रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस भावी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार अब फास्टैग प्रणाली को वाहनों की नंबर-प्लेट पढ़ने वाली आधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारी में है। इस उन्नत तकनीकी व्यवस्था से टोल संग्रह के काम में ज्यादा सुधार होगा और सालाना टोल आय में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है।
कतारों में लगने वाला समय काफी घटा
केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जब से देश में फास्टैग लागू हुआ है, तब से टोल नाकों पर लगने वाली लंबी कतारें काफी हद तक खत्म हो गई हैं। पहले जहां वाहन चालकों को 12 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब उस समय में 80% से 90% तक की कमी आई है। सरकार का लक्ष्य अब इस बचे हुए समय को भी पूरी तरह खत्म करना है।
वाहन चालकों को मिलेगी निर्बाध सफर की सुविधा
प्रस्तावित नई प्रणाली के तहत फास्टैग की जानकारी और वाहन की नंबर प्लेट दोनों का तालमेल बनाकर टोल राशि वसूली जाएगी। इससे राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की पहचान और उनकी निगरानी करना अधिक आसान हो जाएगा।
गडकरी ने कहा कि फास्टैग ने पहले ही टोल कलेक्शन के तरीके को आसान बना दिया है, जिससे नकद लेन-देन और छुट्टे पैसों की झंझट पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि वाहनों को टोल प्लाजा पर पैसे कटवाने के लिए एक पल भी ठहरना न पड़े।
इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग का एक नया चरण
उल्लेखनीय है कि देश में टोल भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से 2016 में फास्टैग की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 2021 में इसे सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जिससे नकद लेन-देन का दौर खत्म हुआ और टोल वसूली में पारदर्शिता आई।
गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि फास्टैग में रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक काम करती है, जो वाहन के गुजरते ही उससे जुड़े खाते से तय राशि स्वतः काट लेती है। इसी सफलता के बल पर अब सरकार बैरियर-मुक्त टोलिंग के अगले आधुनिक चरण में प्रवेश करने जा रही है।
