डही के कस्तूरबा छात्रावास में बालिकाओं से प्रताड़ना के आरोप; प्रशासन ने सीधे छात्राओं से लिया फीडबैक, प्राथमिक शिक्षक को मिली जिम्मेदारी
धार। डही के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में बालिकाओं से कथित प्रताड़ना और अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वार्डन अनीता भिड़े को तत्काल प्रभाव से वार्डन के प्रभार से हटा दिया गया। वहीं उनके पति और अतिथि शिक्षक सरदार सिंह पिपलाज की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। छात्रावास की नियमित व्यवस्था होने तक प्राथमिक शिक्षक लीला ओहरिया को प्रभारी अधीक्षिका बनाया गया है।
मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला छात्रावास पहुंचा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बालिकाओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। भोजन, नाश्ता, रहन-सहन, सुरक्षा और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी फीडबैक लिया गया। प्रशासन ने बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए तत्काल व्यवस्थागत बदलाव किए।
छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप
इससे पहले छात्रावास की कई बालिकाएं रोते हुए थाने पहुंची थीं। छात्राओं ने अधीक्षिका पर गाली-गलौज करने, छोटी-छोटी बातों पर डांटने और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। छात्राओं का कहना था कि उन्हें लंबे समय से कथित रूप से अपमानजनक भाषा और व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था।
छात्राओं ने अधीक्षिका के पति पर भी छात्रावास की व्यवस्था में कथित हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार वे छात्रावास परिसर में रहते थे और छात्राओं के बाथरूम के दरवाजे खटखटाने जैसी हरकतें करते थे। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें घर ले जाकर झाड़ू-पोछा, बर्तन और सफाई जैसे घरेलू काम करवाए जाते थे। इन शिकायतों के साथ छात्राओं ने भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए थे।
शासकीय आवास भी कराया रिक्त
प्रशासन ने वार्डन को केवल प्रभार से हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी। छात्रावास परिसर में स्थित शासकीय आवास भी तत्काल रिक्त कराया गया। अतिथि शिक्षक सरदार सिंह पिपलाज के संबंध में अनुशासनहीनता और भूमिका सामने आने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्ती
प्रकरण की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर राजीव रंजन मीना से वस्तुस्थिति की जानकारी ली और दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बालिका छात्रावासों में सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रावास की व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। बालिकाओं से सीधे फीडबैक लेने की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है।
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