नई व्यवस्था के विरोध में इंदौर के कारोबारियों का पोस्टर अभियान; 23 सितंबर को ‘नो यूपीआई डे’, पेट्रोल पंप डीलर्स 16 अक्टूबर से लागू करेंगे फैसला
नई दिल्ली/भोपाल/इंदौर। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क की व्यवस्था को लेकर कारोबारियों का विरोध तेज हो गया है। मध्यप्रदेश में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 2 हजार रुपए से अधिक के ईंधन बिल पर यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था प्रदेशभर में 16 अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई है। इसके बाद 2 हजार रुपए से अधिक का पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले वाहन चालकों को भुगतान के लिए नकद का सहारा लेना पड़ेगा।
केंद्र सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को होने वाले यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू किया जाना है। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए बताई गई है। वहीं, महीने में एक लाख रुपए से कम यूपीआई भुगतान लेने वाले कारोबारियों को इस शुल्क के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है।
व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क से पहले से दबाव झेल रहे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। कई बाजारों में व्यापारियों ने विरोध स्वरूप क्यूआर कोड हटाने और नकद भुगतान पर जोर देने की बात कही है। कुछ स्थानों पर व्यापार संगठनों ने बैठकें कर आंदोलन की रणनीति भी बनाई है।
इंदौर में पोस्टर अभियान, 23 को ‘नो यूपीआई डे’
इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने प्रस्तावित मर्चेंट शुल्क के विरोध में शुक्रवार से पोस्टर अभियान शुरू किया। अध्यक्ष अक्षय जैन सहित पदाधिकारियों ने अलग-अलग बाजारों में पहुंचकर दुकानों पर शुल्क के विरोध वाले पोस्टर लगाए। एसोसिएशन ने अगले चार दिनों में सोशल मीडिया के जरिए 10 लाख लोगों तक अभियान पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आम लोगों को जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर शुरू करने की भी तैयारी है। व्यापारियों ने 23 सितंबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाने की घोषणा की है।
पेट्रोल पंप डीलर्स बोले- लागत बढ़ेगी
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार 2 हजार रुपए से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर तय शुल्क और उस पर जीएसटी से प्रत्येक लेन-देन की लागत बढ़ेगी। एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर इसका बड़ा वित्तीय असर पड़ेगा और हर महीने डीलर्स को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल-डीजल कारोबार में मार्जिन सीमित होने के कारण अतिरिक्त शुल्क का भार उठाना मुश्किल होगा।
कैश लेना जरूरी, डिजिटल भुगतान की बाध्यता नहीं
एसोसिएशन ने कहा कि भारतीय मुद्रा यानी नकद लेने से इनकार करना कानूनी रूप से उचित नहीं है, लेकिन डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों के वेतन, बिजली और अन्य संचालन खर्च पहले से हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क का भार डीलर्स पर नहीं डाला जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि बैंक या भुगतान कंपनियां शुल्क लेना चाहती हैं तो इसकी भरपाई तेल कंपनियों के स्तर पर की जानी चाहिए।
