महिला एशियन हॉकी के लिए ₹18.74 करोड़, सिंचाई, विज्ञान, कर्मचारी कल्याण और किसान हित की योजनाओं को भी मिली मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने करीब ₹2,480 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देते हुए आईटी, सिंचाई, खेल, विज्ञान, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण और किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला आईटी पार्क स्थापना योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का रहा। इसके लिए ₹595 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। सरकार के अनुसार इस योजना से प्रदेश में 8 हजार से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे, जबकि अब तक करीब 22 हजार युवाओं को रोजगार मिल चुका है।
कैबिनेट ने भोपाल में अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ₹18.74 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। वहीं रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹111 करोड़ और मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन हेतु ₹184 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹857 करोड़ मंजूर किए गए। वहीं महिला सशक्तिकरण की संकल्प-हब, शक्ति सदन और सखी निवास योजनाओं के लिए ₹198 करोड़ तथा कर्मचारी कल्याण, पेंशन,भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के लिए ₹982 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा किसानों की समर्थन मूल्य बोनस योजना को जारी रखने, ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त स्थापित करने, मंदसौर के नारायणगढ़ में नए न्यायिक पद सृजित करने और मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में निवेश, रोजगार,कृषि, खेल और जनकल्याण के क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
