11 क्षेत्र घटाकर 9 करने और 46 प्रांतों की जगह करीब 90 संभाग बनाने का प्रस्ताव; इंदौर में 2 से 4 नवंबर तक होगी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक
इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी में है। प्रस्तावित पुनर्गठन के तहत संघ में पहली बार राज्य स्तर पर संगठनात्मक इकाइयां बनाने, क्षेत्रीय ढांचे को छोटा करने और संभागों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। संगठन के इस बदलाव पर 2 से 4 नवंबर तक इंदौर में होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक में मंथन होगा।
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित योजना में संघ के मौजूदा 11 क्षेत्रों की संख्या घटाकर 9 करने और 46 प्रांतों के स्थान पर करीब 90 संभाग बनाने की तैयारी है। नई व्यवस्था में राज्य स्तर पर राज्य प्रचारक और राज्य कार्यवाह की जिम्मेदारी तय होगी। हालांकि, राज्य संघचालक का पद प्रस्तावित ढांचे में शामिल नहीं होगा।
विकेंद्रीकरण पर जोर,जिम्मेदारियों का होगा नए सिरे से बंटवारा
संघ के संगठनात्मक पुनर्गठन का उद्देश्य कामकाज को अधिक विकेंद्रित करना और विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय बेहतर बनाना बताया जा रहा है। संभागों की संख्या बढ़ने से संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और जिम्मेदारियों के बंटवारे में सुविधा मिलने की उम्मीद है। राज्य स्तर की इकाइयों के गठन से राज्यों में संगठनात्मक कामकाज के लिए अलग व्यवस्था तैयार होगी।
भागवत और होसबाले सहित वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे शामिल
इंदौर में होने वाली तीन दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सभी छह सह सरकार्यवाह शामिल होंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय विभागों के प्रमुख और संगठन की कार्यकारी संस्था के सदस्य भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में संगठनात्मक बदलावों के साथ संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होगी।
प्रतिनिधि सभा की बैठक के प्रारूप में भी बदलाव का प्रस्ताव
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हर साल के बजाय तीन साल में एक बार नागपुर में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं, क्षेत्रीय स्तर की बैठकें हर दो साल में कराने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का मकसद विभिन्न संगठनात्मक स्तरों के बीच तालमेल मजबूत करना बताया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों पर बैठक में होने वाली चर्चा के बाद ही संगठनात्मक ढांचे को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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