इंदौर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को महज औपचारिकता के तौर पर बंद करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की अब खैर नहीं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को टीएल बैठक में दो टूक कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से अटेंड करें, शिकायतकर्ता से जरूरत पड़ने पर सीधे संपर्क करें और समस्या का वास्तविक समाधान होने के बाद ही प्रकरण का निराकरण करें। लापरवाही और अनावश्यक देरी पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में लंबित प्रकरणों, राजस्व मामलों, रोजगारमूलक और कल्याणकारी योजनाओं के साथ फायर सेफ्टी, बेसमेंट पार्किंग और जन विश्वास अभियान की भी समीक्षा हुई। जानकारी संतोषजनक ढंग से प्रस्तुत नहीं करने पर वन विभाग के एसडीओ सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही मिलने पर सहायक श्रमायुक्त डीपी सिंह सहित एक अन्य कर्मचारी को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। राजस्व प्रकरणों में समय-सीमा का पालन नहीं करने पर तहसीलदार अनिल पटेल को नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
‘शिकायत बंद नहीं, संतुष्टि जरूरी’
कलेक्टर ने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती जैसे राजस्व मामलों का समय-सीमा में निराकरण हो। योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने और फायर सेफ्टी-बेसमेंट पार्किंग की अनियमितताओं पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए।
